— अस्ट्रेलियाको तालिम तथा दक्षतासम्बन्धी अनुगमन गर्ने निकाय अस्ट्रेलियन स्किल क्वालिटी अथोरिटी (आस्क्वा) ले विभिन्न तालिम लिएका करिब ३० हजार प्रशिक्षार्थीको प्रमाणपत्र खारेज गरेको छ। खारेज गरिएका प्रमाणपत्रमा डिप्लोमा र तालिम सम्बन्धी योग्यता रहेका छन् । जसमा उल्लेख्य संख्यामा नेपाली समेत परेका छन् ।
सरकारको नियम पालना नगरेका संस्था र तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी लिइएका प्रमाणपत्र खारेज गरिएको नियमन निकाय आस्क्वाले जनाएको छ ।
खारेजीमा परेकामा अर्लि चाइल्डवुड, एज्डकेयर, कम्युनिटी केयर, डिसाबिलिटी, फस्ट एड र बिल्डिङ तथा कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी प्रमाणपत्र छन् । आस्क्वाले तोकिएको नियम पालना नगरेका ११ वटा तालिम प्रदान गर्ने संस्थाको दर्ता खारेज गरेको हो भने ती संस्थाबाट लिइएका प्रशिक्षार्थीको पनि प्रमाणपत्र खारेज गरिएको हो ।
अस्ट्रेलियामा रोजगारका लागि सरकारले तोकेको निश्चित तालिमको प्रमाणपत्र लिइसकेपछि मात्र काम गर्न पाउने प्रावधान छ । तर सरकारले तोकेको नियम पूरा नगरी प्रमाणपत्र वितरण गरेका संस्था र उक्त संस्थाबाट लिइएका प्रमाणपत्रधारीको योग्यतालाई सरकारले कडाइका साथ अनुगमन र कारबाही गर्न सुरु गरेको हो ।
आस्क्वाले सन २०२४ सम्ममा लिइएका करिब ३० हजार प्रमाणपत्रलाई खारेज गरेको हो । यद्यपि खारेज गरिएका केही प्रमाणपत्रको वैधताको बारेमा जाँच भइरहेको जनाएको छ । अधिकांश नेपालीले काम गर्ने क्षेत्र एज्ड केयरको प्रमाणपत्र समेत खारेजमा परेका छन्। यसमा खारेज भएकामा धेरै जना नेपालीहरू पनि परेको अनुमान छ। यद्यपि कति नेपाली यसबाट प्रभावित छन् भन्ने बारेमा तथ्यांक उपलब्ध छैन ।
मुख्य गरेर एज्ड केयर, कम्युनिटी, चाइल्ड केयर, डिसाबिलिटी क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा असक्तहरूको हेरचाहमा सहभागी हुने कारणले समेत सरकारले यस सम्बन्धी प्रमाणपत्रमा अझ कडाइ गरेको हो । खारेज गरिएका ती प्रमाणपत्र लिनका लागि न्यूनतम एक हजार डलरदेखि २० हजार डलरसम्म खर्च लाग्ने जनाइएको छ ।
प्रमाणपत्र लिने क्रममा विद्यार्थीले तोकिएको परीक्षामा सहभागी नहुने, कक्षामा उपस्थिति नहुने, समयभन्दा अगावै प्रमाणपत्र लिने लगायतका नियम विपरीतका कार्य गरेका थिए । नियमन निकाय आस्क्वाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साक्सन राइसले विद्यार्थीलाई यस्ता तालिम प्रदान गर्ने संस्थाको सस्तो विज्ञापनबाट सतर्क रहन आग्रह गरेकी छिन् ।
‘कक्षामा उपस्थिति हुन नपर्ने’, ‘कुनै परीक्षामा सहभागी हुन नपर्ने’, ‘एक सातामा प्रमाणपत्र लिन पाइने’, ‘स्किल माइग्रेसनका लागि छिटो उपाय’ लगायतका विज्ञापन गर्ने संस्थाप्रति सजग र सतर्क हुन स्थानीय समाचार संस्था गार्जिएनसँग भनेकी छिन् ।
सिड्नीस्थित कानुन व्यवसायी सञ्जिव पाण्डेले सरकारले खारेज गरेका अधिकांश प्रमाणपत्र यहाँका बृद्धबृद्धा, अशक्त तथा बालबालिकाको हेरचाहसँग सम्बन्धित रहेको र त्यो जायज भएको सुनाए । गलत प्रक्रियाबाट लिइएको कुनै पनि प्रमाणपत्र सरकारले खारेज गर्न सक्ने र विद्यार्थीले प्रमाणपत्र लिनुअघि बुझेर र सबै प्रक्रिया पुरयाएर मात्र लिन सुझाव दिन्छन् ।
‘प्रशिक्षार्थीले यदि कुनै काम गर्नका लागि प्रमाणपत्र लिने हो भने सरकारले तोकेको हरेक नियम पुर्याएर मात्र लिनुपर्छ, नत्र नक्कली काम गर्नेलाई सरकारले ढिलो चाँडो कारबाही गर्छ ।’ उनी नेपालबाट भर्खर आएर काम पाउनका लागि तालिम लिन चाहने विद्यार्थीलाई सही र उपयुक्त सल्लाह र सुझाव लिन समेत आग्रह गर्छन् ।
