— खाडी मुलुकमा १४ वर्षयदेखि लागू भएको ‘तलब सुरक्षा प्रणाली’ (डब्लूपीएस) प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको आईएलओको नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ ।


आईएलओ र खाडी समन्वय परिषद (जिसीसी) सदस्य राष्ट्रका श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रीहरूको परिषद्को कार्यकारी ब्युरो (इबी–जिसीसी) ले तयार गरेको संयुक्त प्रतिवेदन आइतबार जेनेभामा सार्वजनिक गरिएको हो ।

यस प्रतिवेदनमा खाडीमा श्रमिकको सुरक्षाको लागि लागु गरिएको ‘डब्लूपीएस’ को कार्यान्वयन, प्रभावकारिता र कमजोरीबारे प्रश्न उठाइएको छ ।

नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तब्य संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, बहराइन र ओमानमा श्रमिकलाई रोजगारदाताले दिने करारपत्र फेरबदल हुने जोखिम कायमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खाडीमा नेपाली श्रमिकले करारपत्रमा उल्लेख भएको तलब परिवर्तन हुने र नियमित तलब नपाउने समस्या भोगिरहेका छन् । खाडी क्षेत्रमा मात्रै झन्डै १५ लाख नेपाली कार्यरत छन् । त्यहाँका सम्बन्धित नेपाली दुतावासमा हरेक दिन सयौं नेपाली श्रमिक तलव नपाएको समस्या लिएर पुग्ने गरेका छन् ।

खाडी सहयोग परिषद् (जिसीसी) का सबै सदस्यहरु क्रमशः बहराइन, कुवेत, साउदी अरब, ओमान, कतार र संयुक्त अरव इमिरेट्समा निजी क्षेत्रका श्रमिकको तलब भुक्तानी अनुगमन गर्ने उद्देश्यले डब्लूपिएस सुरु गरिएको थियो । सन् २००९ मा यूएईले पहिलोपटक डब्लूपीएस लागू गरेपछि अन्य जिसीसी देशहरूले पनि बैंक, एक्सचेन्ज हाउस र सरकारी निकायमार्फत यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याए ।

यो प्रणाली आईएलओको पारिश्रमिक सुरक्षा सम्बन्धी महासन्धी–१९४९ र सिफारिस–१९४९ मा आधारित हो । यो प्रणाली श्रमिकलाई समयमै र सही तलब भुक्तानी भएको छ कि छैन भन्नेबारे सरकारलाई प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको हो । साउदी अरब (२०१३), ओमान (२०१४), कतार (२०१५), कुवेत (२०१५) र बहराइनले २०२१ देखि डब्लूपिएस कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् ।

तलब सुरक्षामा उपयोगी तर कार्यान्वयन सीमित

युएईमा कार्यरत मनबहादुर तामाङले दुई महिनादेखि तलब नपाएको कान्तिपुरलाई बताए । ‘मैले दुई महिनादेखि तलब पाएको छैन । यसबारे कम्पनीलाई भन्दा कुरै सुन्दैन,’ उनले भने ।

‘डब्लूपिएसले तलब नदिने, ढिला गर्ने वा मनपरी कर्मचारी कटौती गर्नेजस्ता समस्या उजागर गरेको छ । तर यसको प्रभावकारिता अझ बिस्तार गर्न सकिने अवसर प्रशस्त छन्, आइएलओको प्रतिवेदनले भन्छ, ‘तलब सुरक्षा प्रणालीको दायरा कानूनमै विस्तार गर्नुपर्ने र व्यवहारमा पनि सबै श्रमिक तथा क्षेत्रलाई समेट्ने गरी यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।’

प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ,‘तलब विवरण समेटिने तलब सुचना फाइल (एसआइएफ) मा विस्तृत जानकारी अनिवार्य गर्नुपर्ने र उपदानलाई पनि डब्लुपिएसअन्तर्गत ल्याउनुपर्नेैछ ।’

प्रतिवेदनका अनुसार अझै धेरै श्रमिकहरु डब्लूपिएसबाहिर नै छन् । ‘यसमा सरकारी कर्मचारी समावेश छैनन् । धेरैजसो घरेलु श्रमिक पनि छैनन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,‘साउदी अरबले हालै सम्पूर्ण घरेलु श्रमिकका रोजगारदातालाई डब्लूपिएसअन्तर्गत ल्याएको छ । यूएईले पनि केही घरेलु श्रमिकको क्षेत्रमा बिस्तार गरेको छ । तर, समग्रमा हेर्दा तलब बञ्चित हुने सम्भावना सबैभन्दा धेरै हुने यस समूह नै धेरै देशमा डब्ल्यूपिएसबाहिर छ ।’

तलबको यकिन सुचना छैन

खाडीका सबै देशमा रोजगारदाताले ‘तलब सुचना रसिद (एसआईएफ) श्रमिकलाई दिनुपर्छ । जसमा श्रमिकको वास्तविक तलब, कटौती, र भुक्तानी विवरण खुलाइन्छ ।

साउदी अरब र यूएईमा संस्थागत र व्यक्तिगत दुबै स्तरमा तलब मिलान जााच हुन्छ । कतार र कुवेतमा व्यक्तिगत श्रमिक स्तरमा मात्रै अनुगमन गरिन्छ । बहराइन र ओमानमा संरचना बने पनि कडा कार्यान्वयन अझै सुरु भएको छैन ।

यी देशमा श्रमिकहरु दोहोरो करारपत्रको मारमा छन् । यसको मुख्य कारण श्रमिकको न्युनतम तलव निर्धारण नगर्नु हो । कतारबाहेक अन्य देशमा अदक्ष श्रमिकको न्युनतम तलव निर्धारण गरिएको छैन । नेपालले तोकेको तलबमा श्रमिक लैजान तयार भएपनि गन्तब्य देशमा पुगेपछि रोजगारदाताले करारपत्र परिवर्तन गरिदिने परिपाटी नयाा होइन ।

प्रतिवेदनले प्रशासनिक ‘टेक्निकल त्रुटि’ का नाममा हुने उल्लंघन रोक्न, श्रमिकलाई विस्तृत तलब विवरण दिन, रोजगारदाताको कागजी प्रमाण र श्रम स्वीकृति अनिवार्य गर्न सिफारिस गरेको छ । डब्लूपिएसको पारदर्शिता बढाउन ‘आइटमाइज्ड पेस्लिप’ दिन जरुरी रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । तलबका सबै विवरण हुने यस्तो महत्वपुर्ण पेस्लिप जिसीसीका अधिकांश मुलुकले अनिवार्य गरेको छैनन् ।

तलब नदिने रोजगारदाताको सेवामा रोक

यूएई, कतार र साउदी अरबमा तलब नदिने रोजगारदातालाई आर्थिक जरिवाना पनि छ । तर दण्डको निर्णय डब्लूपिएस संरचनाले होइन, छुट्टै न्यायिक वा प्रशासनिक निकायले गर्छ ।

डब्लूपिएस नियम नमान्ने रोजगारदातालाई श्रम मन्त्रालय सेवामा रोक लगाएर दबाब सिर्जना गर्न सकिने सुझाब आईएलओले दिएको छ । अनुगमन, पारदर्शिता, पेस्लिप अनिवार्य र उजुरी प्रक्रियालाई सरल बनाउने सुधारले मात्र डब्लूपिएसलाई श्रमिकमैत्री तथा प्रभावकारी बनाउनसक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।