— नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत सेवा प्रदायक छान्ने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै जापानले सरकारको स्वामित्वमा रहेका र कालोसूचीमा परेका कम्पनी छनोट गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ ।
केही समयअघि नेपालका लागि जापानका राजदूत तोरु मायदाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा उक्त विषय उठाएका थिए । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले कालोसूचीमा राखेका र कुनै पनि देशको सरकार मातहत चलेका कम्पनी खरिद प्रक्रियामा छनोट गर्न नहुने विषय छलफलका क्रममा उठेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
‘सुरुङ सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक छनोटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी छनोट गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ,’ सडक विभाग स्रोतले भन्यो, ‘जापान सरकारबाट सुरुङ सञ्चालन गर्ने कम्पनी सरकार मातहत रहेको हुन नहुने विषय उठेको छ ।’ यसबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भने यो विषय छलफलका क्रममा मात्र उठेको बताए ।
‘छलफलका क्रममा उठेको विषय मात्र हो यो,’ शर्माले भने, ‘यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।’ यस विषयमा परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयमा पनि छलफल भएको थियो । बोलपत्र आह्वान गर्न यही कारणले ढिलाइ भएको र यसमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चासो दिएर सुरुङ सञ्चालनको विषय महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै छिटो खरिद आह्वान गर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । विभागले पनि यो कुरा छलफलका क्रममा रहे पनि केही निर्णय भइनसकेको जनाएको छ ।
छानिने सेवा प्रदायक नेपाल सरकारमार्फत चल्नेछ । यसमा जापानको ऋण र अनुदान केही नहुने सडक विभाग स्रोतको भनाइ छ । ‘बोलपत्रमा जे–जे सर्त राखिएको छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘त्यहीअनुसारका सेवा प्रदायकले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्, त्यही नियमअनुसार सेवा प्रदायक छानिनेछ ।’ तर प्रायः चिनियाँ कम्पनी सरकारी स्वामित्वका छन् । सुरुङ सञ्चालनको अनुभव चिनियाँ कम्पनीसँग रहेको र जापानले सारेको सर्त लागू भए धेरै कम विदेशी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने बताइन्छ । सँगै सुरुङ सञ्चालन गर्ने कम्पनी भेट्न पनि कठिन हुने विभागका एक कर्मचारीको भनाइ छ ।
अहिले नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । अहिले धादिङतर्फ सुरुङको मुखमा रहेको पहिरो व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सेवा प्रदायक छनोटको काम हुँदै छ । सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक छनोटका लागि आयोजनाले गत १६ कात्तिकमा बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । यसअनुसार सुरुङ सञ्चालनको जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकले पाउनेछ ।
छनोट हुने सेवा प्रदायक कम्पनीसँग १ हजार ६ सय मिटर सुरुङ सञ्चालन गरेको र तीन वर्षसम्म सडक सुरुङ सञ्चालन गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको कम्पनी छनोट हुन पाउँदैनन् । खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समय २ पुससम्म रहेको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका आयोजना निर्देशक सौजन्य नेपालले बताए ।
‘नेपाली कम्पनीहरूसँग सुरुङ सञ्चालनको अनुभव नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेका हौं,’ नेपालले भने, ‘छानिने कम्पनीको समय ५ वर्षको हुनेछ ।’ ५ वर्षपछि नेपाली कम्पनीबाटै सुरुङ सञ्चालन गराउन अहिले छानिने विदेशी कम्पनीले अनिवार्य रूपमा नेपाली कम्पनीसँग संयुक्त रुपमा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
सञ्चालन जिम्मा पाउने कम्पनीले सवारी आवागमन, ट्राफिक सुरक्षा, समस्या परे यात्रु उद्धार, सुरुङभित्र जडान भएका उपकरणको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत, टोल संकलन गरेर सडक बोर्ड नेपालको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । सुरुङ सञ्चालन गर्न वार्षिक २५ देखि ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । ‘सवारीसाधन सञ्चालनबाट उठेको शुल्क सुरुङ सञ्चालन गर्ने कम्पनीले चलाउन पाउँदैन,’ नेपालले भने, ‘यसको खर्च मन्त्रालयमार्फत सडक विभागले उपलब्ध गराउनेछ ।’
आयोजनाले अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२६ को सुरुवातबाटै सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको थियो । तर सेवा प्रदायक छनोटमा ढिलाइ हुँदा सञ्चालनको समय पछि धकेलिएको हो । माघ अन्तिमसम्म नभए फागुन पहिलो साताबाट भने सुरुङ सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको आयोजनाको दाबी छ ।
अहिलेसम्म सुरुङ निर्माण ९७ प्रतिशत सकिइसकेको र पहिरो व्यवस्थापनको काम मात्र बाँकी रहेको आयोजनाले जनायो । टोल प्लाजा र रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआईडी) गेट बन्दै छ । सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि सरकारले शुल्क तोकिसकेको छ । सडक बोर्ड नेपालको प्रस्तावमा गत २६ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शुल्क लागू गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ ।
नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग यातायात सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ पनि गत २५ चैतमा जारी भइसकेको छ । निर्देशिकाअनुसार सुरुङ सञ्चालनमा आएपछि पैदलयात्री, दुईपांग्रे, तीनपांग्रे सवारी र नन मोटोराइज्ड सवारीले सुरुङमा प्रवेश पाउने छैनन् । डिजेल, पेट्रोल, ग्यासलगायत अत्यधिक प्रज्वलनशील पदार्थ र विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारीलाई पनि सुरुङमार्गमा निषेध गरिनेछ ।
४ कात्तिक २०७६ मा यसको निर्माण थालिएको हो । यसअनुसार निर्माण थालेको ४२ महिनाभित्र यसको काम सक्नुपर्ने हो । कोभिड र स्थानीयको पटकपटकको अवरोधका कारण समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न ढिला भएको सडक विभागले जनाएको छ । मुख्य सुरुङ २ हजार ६ सय ८८ मिटर र आपत्कालीन सुरुङको दूरी २ हजार ५ सय ५७ मिटर छ । सुरुङको निर्माण जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले गरिरहेको छ । परियोजनाको कुल ठेक्का रकम २२ अर्ब रुपैयाँ हो । जसमा जापानको १६ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ ।
