: जलवायु सम्मेलन कोप (कम्फेरेन्स अफ पार्टिज) को ३० वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक अमेरिका अनुपस्थित भयो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु सम्मेलन एउटा ‘वाइयत भेला र ग्रिन स्क्याम’ मात्र भएको टिप्पणी गरे।
ब्राजिलको वेलेम सहरमा १० नोभेम्बरबाट सुरु भएको कोपको ३० औं संस्करणमा करिब २ सय मुलुकका प्रमुख र प्रतिनिधिहरू भेला भएका छन्। उनीहरू जलवायुका विषयमा बहस मन्थन गरेर महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्न प्रतिबद्ध छन्। तर, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण भेलामा उनी सहभागी नहुनु र एक जना प्रतिनिधिसमेत नपठाउनुले ट्रम्प प्रशासन जलवायुका विषयमा कति अनुदार छन् भन्ने प्रष्ट्याएको विज्ञहरू बताउँछन्।
वरिष्ठ जलाधरविज्ञ तथा जलवायुमा चासो राख्ने मधुकर उपाध्याय भन्छन्, ‘अमेरिकाले जस्तै अन्य मुलुकले पनि यस्ता सम्मेलनबाट हात झिक्दै जाने हो भने सम्मेलनको औचित्य के हुन्छ ? अमेरिकीहरूले अलि अगाडिदेखि नै कम ध्यान दिएको हामीले बुझेनौं। पैसाको कुरा आउनेबित्तिकै उनीहरूले हात झिक्ने कुरा गरे।’
ट्रम्प अघिल्लो सरकारमा रहँदा पनि पेरिस सहमतिबाट पछि हट्न खोजेको प्रसंग निकाल्दै उनले भने, ‘यसपटक पेरिस सहमतिबाट हात झिके, विश्वमाझ यसको सन्देश नराम्रो गयो। कोपको अर्थ धेरै रहँदैन।’ पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाका पालामा पेरिस सहमति भएको थियो। पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको सरकारले पनि जलवायु सम्मेलनलाई कम ध्यान दिएको उपाध्याय बताउँछन्।
जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानिनोक्सानीका लागि विकासोन्मुख देशहरूले पाउने सयांै अर्ब डलर किन दिने भन्ने उनीहरूको अभिप्राय थियो। अर्का पूर्वराष्ट्रपति बुसको पालामा स्वच्छ ऊर्जाको कुरा गर्दा (क्योटो प्रोटोकोल) पछि हामी हाम्रो अर्थतन्त्र बिगार्ने गरी काम गर्दैनौं भने। तर, अमेरिकी समाजमा धेरै मानिसको धारणा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने रहेको उनले बताए।
पेरिस सहमति २०१५ (विश्व तापमान १.५ डिग्री कायम राख्ने सहमति) भएको १० वर्ष पुगेकाले कोप ३० लाई एउटा महत्त्वपूर्ण सम्मेलनका रूपमा पनि लिइएको छ। तर, यस वर्ष रुस, जापान, अस्ट्रेलिया, इन्डोसिया र टर्की पनि सम्मेलनबाट भागेका छन्।
अमेरिका उपस्थित नहुँदा चीनलाई फाइदा
चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङ कोप ३० सम्मेलनमा उपस्थित भएनन्। तर, उनले निकै ठूलो प्रतिनिधिमण्डल पठाएर हरित जलवायुका लागि चीनले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेका छन्।
हुन त प्रमुख व्यक्तिको सहभागिता हुनु र नहुनुले निकै ठूलो राजनैतिक र आर्थिक सन्देश दिने उपाध्याय बताउँछन्। तर, स्वच्छ ऊर्जामा चीनले ग्लोबल साउथको नेतृत्व गरेर वेलेममा एक प्रकारको छाप बनाइरहेको उनको भनाइ छ। चीनले विद्युतीय सवारी निर्माणमा संसारको नेतृत्व गरिरहेको छ। सौर्य ऊर्जामा त्यति नै राम्रो काम गरिरहेको छ। चीनले आफ्नो उत्सर्जन घटाएको छ र सबैलाई यसका लागि हौसला दिइरहेको छ। चीनले ४६ प्रतिशत सौर्य ऊर्जा र ११ प्रतिशत ऊर्जा हावाबाट निकालेर विद्युतीय माग पूरा गर्ने जमर्को गरिरहेको छ ।
हरित अर्थतन्त्रका लगानी गर्दै कम्तीमा ७ प्रतिशत उत्सर्जन २०३५ सम्ममा घटाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैले पनि चीनलाई सकारात्मक रूपमा अन्य देशहरूले हेर्न थालेका छन्। अमेरिकाको अनुपस्थितिको फाइदा लिँदै चीन यस पटकको सम्मेलनको हिरो बनेर लाइमलाइटमा आएको उनले बताए।
वैज्ञानिक तथ्यको मोलमोलाई नगरौंः महासचिव गुटेरेस
जलवायु लक्ष्यका लागि गरिएका सहमतिहरू पूरा नभएको भन्दै यस वर्षको सम्मेलन पनि त्यस्तै हुने र विकासोन्मुख तथा विकासशील मुलुकहरूले धोका भएको आरोप लगाउने राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले बताए। गत वर्ष पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव वान कि मुनसहितको विज्ञहरूले कोप सम्मेलन ‘लक्ष्य प्राप्तिका लागि उपयुक्त’ नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
गुटेरेसले पेरिस सहमतिअनुसार १.५ डिग्री तापक्रम सीमित राख्नुपर्ने वाचाहरू एकदमै नराम्ररी बेवास्ता गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। ट्रम्पले पहिला भएका सामूहिक प्रतिबद्धताहरू कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै यसले ठूलो राजनैतिक सन्देश दिएको बताए। पेरिस सहमतिअनुसार १.५ डिग्री तापक्रम कायम गर्न असफल भइसकेको कटुसत्य भएको पनि बताए।
जलवायुसम्बन्धी अध्ययन र आकलनहरूलाई वाइयात भन्ने तथा वैज्ञानिक तथ्यहरूलाई कसैले पनि मोलमोलाइ गर्न सक्दैन भन्दै गुटेरेसले भनेका छन् ‘विनाशतिर जाने कि नेतृत्व गर्ने हामी छनोट गर्न सक्छौं।’ अब सन् २०३० को दशक सुरु हुनुभन्दा पहिला नै बढ्दो तापमानलाई सीमित कायम गर्न अपरिहार्य रहेको वैज्ञानिक तथ्यलाई अवमूल्यन नगर्न देशहरूलाई सुझाए। त्यसैगरी ठूला उत्सर्जक मुलुकहरूले जलवायु न्याय तथा जलवायुवित्तबापत विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई प्रत्येक वर्ष तीन सय अर्ब बिलियन डलर प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता अविलम्ब पूरा गर्नुपर्ने बताए।
अल्पविकासित देशहरू सहायता टोली (एलडीसी) का प्रमुख तथा जलवायु अध्येता मञ्जित ढकालले सम्मेलनमा केही देशहरूले सहभागिता नजनाए पनि अन्य देशहरूले पृथ्वीको रक्षाको लागि आआफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी पूरा गर्दै जाने विषयमा छलफल भएको बताए।
यसका लागि सबैले रचनात्मक ढंगले अघि बढ्ने तथा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने ढकालले बताए। पेरिस सहमति २०१५ बमोजिम सबैले राष्ट्रिय निर्धारितलक्ष्य (एनडीसी) बुझाउने र उत्सर्जन कटौती गर्दै जाने विषयमा समेत कुरा भएको बताए। सम्मेलन सम्पन्न गरेर सकारात्मक सन्देश लिएर सबै मुलुक फिर्ता हुने विश्वास लिएको बताए। सम्मेलन नोभेम्बर १० देखि २१ सम्म चल्नेछ। केही सत्रहरू लम्बिन पनि सक्ने जनाइएको छ।
