। ६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै काठमाडौंमा तीन दिनदेखि जारी अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्मेलन २०२५ सम्पन्न भएको छ ।
विश्वका २० देशका करिब साढे ५ सय कर विज्ञ, व्यवसायी तथा नीति निर्माता सहभागी भएको सम्मेलन बिहीबार सम्पन्न भएको हो । एसिया-ओसियान ट्याक्स कन्सल्टेन्ट्स एसोसिएसन (एओटीसीए) को समन्वयमा हरेक वर्ष आयोजना हुँदै आएको यो सम्मेलन आगामी वर्ष हङकङमा आयोजना हुनेछ ।
मंगलबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा ३ सय ५० जना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि र २ सय जना नेपाली कर व्यवसायी, नीतिनिर्माता, सरकारी अधिकारी, व्यवसायी तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू सहभागी थिए । सम्मेलनको उद्घाटन अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले गरेका थिए ।
नेपाल च्याम्बर अफ ट्याक्स कन्सल्टेन्ट्स (एनटीएनसी) ले एसिया-ओसियान ट्याक्स कन्सल्टेन्ट्स एसोसिएसन (एओटीसीए) को समन्वयमा सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।
नेपालका कर र वित्त व्यवसायीहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कर नीति र अनुपालनमा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्यासहरूको आदानप्रदान र नेटवर्किङलाई प्रवर्द्धन गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन तथा कर र लगानी क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरेको एनटीएनसीले जानकारी दिएको छ ।
सम्मेलनमा विकासशील देशहरूको कर प्रणालीको ऐतिहासिक विकास, उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूमा कर नीति कार्यान्वयनका चुनौतीहरू, विश्वव्यापी कर अनुपालनमा कर व्यवसायीहरूको भूमिका, कर प्रशासनमा डिजिटल रूपान्तरणका अवसर र चुनौती, विकासशील अर्थतन्त्रमा कर व्यवसायीको आचारसंहिता र व्यावसायिक दायित्वलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
सम्मेलनकै अंशस्वरुप शुक्रबार आन्तरिक राजस्व विभाग र एनटीएनसीको संयुक्त आयोजनामा ट्रान्सफर प्राइसिङका व्यवहारिक पक्षका विषयमा ४ घण्टा विशेष सेमिनार हुने जनाइएको छ । उक्त सेमिनारलाई ग्लोबल ट्याक्स एडभाइजर्स प्लाटफर्म (जीटीएपी) तथा सीएफई ट्याक्स एडभाइजर्स युरोपका अध्यक्ष प्रा. पियरजियोर्जियो भालेंटेले सम्बोधन गर्नेछन् ।
यो सम्मेलनमा सहभागीहरुलाई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) ले १२ कन्टिन्यूयिङ प्रोफेसनल एडुकेसन (सीपीई) क्रेडिट घण्टा स्वीकृत गरेको छ।
सन् १९९२ मा स्थापना भएको एसियन-ओसियान ट्याक्स कन्सल्टेन्ट्स एसोसिएसनले कर परामर्श व्यवसायमा उच्च नैतिक मापदण्ड, व्यावसायिक उत्कृष्टता र समावेशी तथा दिगो आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने कर सुधारहरूलाई समर्थन गर्दै आएको छ।
नेपाल च्याम्बर अफ ट्याक्स कन्सल्टेन्ट्स २०१६ मा अवधारणा स्थापना भई २०१८ मा दर्ता भएको संस्था हो । यसले नेपालमा कर सम्बन्धी नीतिगत अध्ययन, कर विज्ञहरूको प्रवर्द्धन, प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कर अभ्यासको विश्लेषण, कर व्यवसायीको संस्थागत विकास लगायत काम गर्दै आएको छ ।
