: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनको घोषणापछि केही दलले संसद पुनर्स्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले अस्थिरता निम्तिने बताएकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दलहरूसँग निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट भाग्नुको विकल्प नहुने बताइन्। 'निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनै कुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद् पुनःस्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्छ।
अब संसद् पुनःस्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प होइन। तसर्थ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले जनमतको सम्मान नगरी पुनःस्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहोस् भनी म विशेष आग्रह गर्दछु,' उनले भनिन्।
लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले दलको साथ, सहयोग र सहभागिता बिना चुनावको परिकल्पना असम्भव रहेको बताइन्। मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएर राष्ट्रप्रतिको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसीमा उभिन उनले आह्वान गरिन्।
उनले निर्वाचनको संघामा केही नेताहरुको अभिव्यक्तिलाई लिएर पन आपत्ति जनाइन्। उनले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिइन्।
'निर्वाचनको संघारमा हामीले राजनीतिक आचार र अभिव्यक्तिमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। केही नेताहरूले प्रयोग गर्नुभएका द्वेषपूर्ण शब्दावलीहरूले राजनीतिक र सामाजिक वातावरणलाई दूषित बनाएका छन्। आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन मान्दै त्यस्ता द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र हेट स्पीच विरुद्ध तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ। हामीले हाम्रा शब्दहरूको मर्यादा कायम गर्नुपर्छ, किनकि राजनीतिमा संस्कार र अनुशासन पनि अनिवार्य छ,' उनले भनिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगको सबलीकरण निर्वाचनका लागि अनिवार्य शर्त रहेको बताउँदै आफू निर्वाचन आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन, यसको सदृढीकरणका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
