मुख्य समाचार
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटका स्थानीयको माग पूरा हुने चरणमा, फोहोर फाल्न अवरोध नगर्न मन्त्री घिसिङको आग्रह
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटका स्थानीयको माग पूरा हुने चरणमा, फोहोर फाल्न अवरोध नगर्न मन्त्री घिसिङको आग्रह

— काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बिसर्जन गर्न बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग सरकारले जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा गएको सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।


फोहोर बिजर्सनमा अवरोध भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री घिसिङले ल्यान्डफिल्ड साइटमा गत १६ कात्तिकमा गएर तत्काल पूरा गर्न सकिने माग १५ दिनभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । माग पूरा नगरेको भन्दै केही स्थानीयबाट फोहोर लैजान अवरोध गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

मन्त्री घिसिङले मंगलबार आन्दोलनकारीलाई टेलिफोन गरी प्रतिबद्धता जनाइएका बुँदाहरु कार्यान्वयनमा गइसकेकाले फोहोर फाल्न अवरोध नगर्न र आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् ।

स्थानीयको मागबमोजिम ल्यान्डफिल्ड साइटमा रात्रिकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि बत्ति जडान कार्य सम्पन्न गरिएको छ । त्यस्तै, प्रतिबद्धता अनुसार, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रभावित धुनिवेसी नगरपालिकाका प्रमुख तथा ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ । समितिले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन अवस्थाको प्रगति विवरण तयार गरेको छ ।

मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि समितिबाट तत्कालको लागि सिसडोलमा अपनाइएको विधिअनुसार ल्यान्डफिल्ड साइट नजिक पर्ने धादिङ र नुवाकोटका प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप रकम वितरण गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गरिएको छ ।


क्षतिपूर्तिका लागि विगतमा वार्षिक रुपमा ६५ लाख काठमाडौं महानगरले वितरण गर्दै आएमा चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट वृद्धि गरी एक करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

फोहोर लैजान निकुञ्ज भएर जाने छुट्टै बाटो प्रयोग गर्न सहरी विकास विभागबाट प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्न परामर्शदातासँग सम्झौता गरिएको छ । ल्यान्डफिल्ड प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न ४ सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि बोलपत्र आह्वान भई मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सरकारले गत भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका २,४२९ जनालाई जनही थप १५ हजार दिने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
— विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएको छ । असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत रिट दायर गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि नै पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बोलाएर मंगलबार उक्त निर्णय ...
— सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित विशेष सेवा ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले भने, 'नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न ...
— निर्वाचन अगाडि नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउन दबाब दिँदै आएका कांग्रेस नेता शेखर कोइराला अन्ततः विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् । मंगलबार महामन्त्री गगन थापासँगको लामो छलफलपछि कोइराला पनि विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा खुलेका हुन् । कोइरालाको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान थालेका गुरु घिमिरे, देवराज चालिसेसहितका नेताहरू पनि उपस्थित थिए । ...
— कृषिमन्त्री मदनप्रसाद परियारले हिमालका मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अवधारणामा प्राथमिकता साथ राख्नुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन् । ब्राजिलको बेलममा चलिरहेको सम्मेलनअन्तर्गत मन्त्रीस्तरीय सेग्मेन्टलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु न्यायको मुद्दामा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए । मन्त्री परियारले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले नेपालमा हिउँ पग्लने, बेमौसमको बाढी आउने र कतिपय ठाउँमा खडेरी पर्नेलगायत समस्या देखिएको र यसले ...