— विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएको छ । असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत रिट दायर गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
यसअघि नै पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बोलाएर मंगलबार उक्त निर्णय लिएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १७ वटा रिट निवेदन विचाराधीन छन् ।
‘विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राखी एमाले संसदीय दल (असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभा) का तर्फबाट दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता, वारेस मुकरर, कानुन व्यवसायी मुकररलगायतका कार्य गर्न अधिकार रहने गरी बैठकले अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ,’ एमालेले भनेको छ । बर्तौलाले ७ मंसिरभित्र रिट निवेदन लिएर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च जाने बताए ।
बर्तौलाले अदालत जानुअघि अन्य राजनीतिक दल र विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू, कानुन व्यवसायी, संविधानविद्लगायतसँग परामर्श गरिने बताए । भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत जाने पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । हामीले सांसदका हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छौं । अबको केही दिनमा रिटको तयारीसँगै प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल, सांसद, संविधानविद् तथा विधिको शासनको पक्षधरसँग छलफल गर्छौं र लगत्तै असंवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको न्यायिक परीक्षण माग गर्दै सर्वोच्च जान्छौं ।’
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २७ भदौमा गरेको संसद् विघटनलाई एमालेले ‘असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभा’ भनेको छ । संविधानले नचिनेको प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटन कुनै हालतमा संविधानसम्मत नहुने भन्दै ओलीले सर्वोच्च जानुपर्ने अडान राखेका हुन् ।
‘हामी यसलाई अस्वीकार गर्दै कानुनी उपचार खोज्छौं । यी कदमहरूको संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्छ भन्ने ठान्दछौँ,’ ओलीले भने, ‘पुनःस्थापनाबाहेक सम्मानित अदालतले गर्ने अर्को संवैधानिक बाटो नै छैन ।’ ओलीले विगतमा आफू दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको सन्दर्भ निकाल्दै वर्तमान सरकारले गरेको विघटन पनि सही हुन नसक्ने बताए । ‘मैले पनि धेरैपल्ट संविधान पल्टाएँ, यो सरकार पूर्णरूपमा असंवैधानिक छ । यसले संविधानसम्मत छु, लोकतान्त्रिक छु भनेर दाबी गर्नै सक्दैन,’ ओलीले भने ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिनु विधिको शासनको पक्षमा हुने भन्दै एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा आवाज उठाउन अन्य राजनीतिक दल, सांसद र नागरिक समाजलाई पनि आह्वान गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग लिएर राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा जनप्रदर्शनलगायतका कार्यक्रम गर्ने पनि एमालेको निर्णय छ ।
साथै, जेन–जीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सुनियोजित र षड्यन्त्रमूलक घुसपैठ भएको ठहर गर्दै एमालेले २४ भदौमा संसद् भवनमा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गरिनुका साथै विध्वंसात्मक गतिविधि भएपछि अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको उल्लेख गरेको छ ।
‘एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नु भई संविधानसम्मत रूपमा नयाँ सरकार गठन गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो,’ एमालेले भनेको छ । नेपालको संविधानको सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भन्ने धारा १३२ (२) समेतको विरुद्ध गई कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएकामा पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।
‘संविधानविपरीत एवं २०७९ को संसदीय निर्वाचनमा व्यक्त जनमत, जनभावना र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने स्थापित संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनु प्रथमदृष्टिमै असंवैधानिक छ,’ एमालेले भनेको छ ।
२७ भदौमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस शीतल निवास पठाएकी थिइन् । उक्त मन्त्रिपरिषद्मा कार्की एकल सदस्य थिइन् । एमालेले मन्त्रिपरिषद् पनि गठन नगरी कार्कीले गरेको विघटन सिफारिस संविधानवाद र विधिको शासनको खिलाफ भएको ठहर गरेको छ ।
‘एमाले संसदीय दल (असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभा) को यस बैठक प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम संविधान र लोकतन्त्रविपरीत रहेको ठहर गर्दछ,’ एमालेको निर्णय छ ।
