मुख्य समाचार
जेन–जी विद्रोहअघि सामाजिक संजालमा चलाइएको 'नेपो बेबी' ट्रेन्डको विरोध गर्दै यो बालबालिकाविरुद्धको अपराध भएको
जेन–जी विद्रोहअघि सामाजिक संजालमा चलाइएको 'नेपो बेबी' ट्रेन्डको विरोध गर्दै यो बालबालिकाविरुद्धको अपराध भएको

— एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेन–जी विद्रोहअघि सामाजिक संजालमा चलाइएको 'नेपो बेबी' ट्रेन्डको विरोध गर्दै यो बालबालिकाविरुद्धको अपराध भएको बताएका छन् ।


मंगलबार एमालेको केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित विघटित संसदीय दलको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

यसअघि पनि ओलीले 'नेपो बेबी' ट्रेन्डको विरोध गर्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । २ कार्तिकमा उनले कोटेश्वरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै आफूले 'नेपो बेबी'लाई स्वीकार नगर्ने बताउँदै भनेका थिए, 'म नेपो बेबीलाई स्वीकार गर्दिनँ । यो अहंकार होइन । केको नेपो बेबी ? नेपो बेबीको कुरा गर्दा बच्चालाई त्रास छ ।'

उनले नेपो बेबी बालबालिकाविरुद्धको अपराध भएको बताउँदै बाबुआमाले गल्ती गरे पनि तिनका छोराछोरीलाई त्यसको सजाय दिन नहुने बताए । जेन-जी भन्ने कुरा पनि भ्रान्त धारणा भएको टिप्पणी गर्दै जेनी-जी वा जेनेरेसन जेड कम्प्युटरको विकासक्रमको एउटा अवधिको कुरा गरिएको बताउँदै यो मान्छेसँग कुनै तालुक राख्ने कुरा नभएको दाबी पनि ओलीले गरे ।

ओलीले यसअघि जस्तै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार आगजनी तोडफोड र लुटपाटबाट बनेको टिप्पणी पनि गरेका छन् । उनले यो सरकार क्रान्ति र विद्रोह केहीबाट नबनेको बताउँदै सरकार असंवैधानिक भएको दाबी यसअघि जस्तै दोहोर्‍याए । उनले भने, ' यो सरकारको न टेक्ने जमिन छ, न समाउने हाँगो छ ।'


उनले यो सरकार कसले टिकाएको हो र कसले चलाएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै सरकार कसले चलाएको भन्नेबारे अनेकन कुरा चलिरहेको बताए । उनले मन्तव्यका क्रममा पुरानै कुरा दोहोर्याउँदै सरकारको कानुनी हैसियतबारे प्रश्न गरे अनि आफूहरू स्वतन्त्र नेपाली भएकाले यसबारे आफूहरूले प्रश्न गरिराख्ने बताए । उनले जेन-जी विद्रोहपछि बनेको सरकार देशलाई अन्धकारतिर धकेल्ने प्रारम्भ विन्दु भएको बताउँदै देशविरुद्धको काममा आफूहरू चुप लागेर नबस्ने पनि बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बिसर्जन गर्न बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग सरकारले जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा गएको सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ । फोहोर बिजर्सनमा अवरोध भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री घिसिङले ल्यान्डफिल्ड साइटमा गत १६ कात्तिकमा गएर तत्काल पूरा गर्न सकिने माग १५ दिनभित्र पूरा गर्ने ...
— सरकारले गत भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका २,४२९ जनालाई जनही थप १५ हजार दिने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
— विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएको छ । असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत रिट दायर गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि नै पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बोलाएर मंगलबार उक्त निर्णय ...
— सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित विशेष सेवा ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले भने, 'नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न ...
— निर्वाचन अगाडि नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउन दबाब दिँदै आएका कांग्रेस नेता शेखर कोइराला अन्ततः विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् । मंगलबार महामन्त्री गगन थापासँगको लामो छलफलपछि कोइराला पनि विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा खुलेका हुन् । कोइरालाको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान थालेका गुरु घिमिरे, देवराज चालिसेसहितका नेताहरू पनि उपस्थित थिए । ...