: बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना र पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। अदालतको उक्त फैसलापछि बंगलादेशले भारतसँग शेख हसिनाको सुपुर्दगीको माग गरेको छ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई अपराधको आरोप वा सजाय तोकिएको मुलुकमा कानुनी प्रक्रिया अनुसार फिर्ता पठाउने कार्यलाई सुपुर्दगी भनिन्छ।
यसको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले छिमेकीको रूपमा भारत शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशीकरण र स्थिरता सहित बंगलादेशका जनताको हितप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत सधैं सबै सरोकारवालाहरूसँग रचनात्मक रूपमा संलग्न हुने बताएको छ।
'निकट छिमेकीको रूपमा, भारत शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशीकरण र स्थिरता सहित बंगलादेशका जनताको हितप्रति प्रतिबद्ध छ। यस उद्देश्यका लागि, भारत सधैं सबै सरोकारवालाहरूसँग रचनात्मक रूपमा संलग्न हुनेछ,'मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले आफ्नो फैसलामा फरार शेख हसिना र असदुज्जमान खान कमललाई दोषी ठहर गरेको छ। मानवता विरुद्धको अपराधमा दोषी ठहरिएका यी व्यक्तिहरूलाई शरण दिने कुनै पनि देशलाई अमित्रतापूर्ण व्यवहार र न्यायको अवहेलनाको गम्भीर कार्य मानिनेछ।'
बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले दुवै दोषीलाई तत्काल सुपुर्दगी गर्न आग्रह गरेको छ। उसले भनेको छ, 'हामी चाहन्छौं कि भारत सरकारले तुरुन्तै दुवै दोषीलाई बंगलादेशी अधिकारीहरूलाई सुम्पियोस्। दुई देशहरू बीचको सुपुर्दगी सन्धि अनुसार यो भारतको जिम्मेवारी हो।'
सोमबार बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधको दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। उनी भारतमा निर्वासनमा छिन्।
यो फैसला न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजुमदारको अध्यक्षतामा रहेको तीन सदस्यीय बंगलादेश अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण-१ ले दिएको हो।
गत वर्ष बंगलादेशमा आरक्षणको विरोधमा विद्यार्थीहरूले गरेको प्रदर्शन दबाउन राज्यका सुरक्षा निकायलाई बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको उनीमाथि आरोप थियो।
न्यायाधिकरणले शेख हसिना सहित तीनैजना अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरेको छ। शेख हसिनालाई पाँचच मुद्दामध्ये दुईमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ भने अर्को मुद्दामा आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाललाई पनि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अब्दुल्लाह अल मानुनलाई साक्षीका रुपमा पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ।
