। बेलायत सरकारले शरणार्थीसम्बन्धी नीतिमा व्यापक परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । यो नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आउँदा शरणार्थी भएर बेलायतको पीआर लिन २० वर्ष लाग्नेछ । बेलायतको नयाँ नीतिले नेपालीहरु पनि प्रभावित हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
बेलायतमा शरण दाबी गर्ने आप्रवासीहरुको संख्या अत्याधिक बढिरहँदा सरकार नयाँ नीति ल्याउने अवस्थामा पुगेको हो । बेलायतको ‘पपुलिष्ट’ पार्टी रिफर्म यूकेका कारण लेबर सरकारलाई नीति कडाइ गर्न दबाब परिरहेको थियो ।
गृहमन्त्री शबाना महमुदले सोमबार संसद (हाउस अफ कमन्स)मा बेलायतको शरण र फिर्ती प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार गर्ने योजना प्रस्तुत गरिन् । उनले आधुनिक समयमा अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनको घोषणा गरेको बताएकी छन् ।
बेलायतमा कति छन् शरणार्थी ?
गृहमन्त्री महमुदका भनाइमा शरणार्थीका कारण देशमाथि भारी बोझ परेको छ । गैरकानूनी बसाइँसराइले ‘देशलाई टुक्राटुक्रा पारिरहेको’ गृहमन्त्री महमुदको भनाइ छ ।
विगत चार वर्षमा ४ लाखले बेलायतमा शरण खोजेका छन् भने गत मार्च अन्त्यसम्म एक वर्षमा आवेदन दिएका एक लाख ९ हजार बढी आप्रवासी शरणार्थी आवासमा बस्छन् । आधाभन्दा बढी शरणार्थीहरुले यहाँ आइपुगेको आठ वर्षपछि पनि फाइदा लिइरहेका छन् ।
सन् २०२५ मा हालसम्म झण्डै ४० हजार आप्रवासी साना डुंगा चढेर इंग्लिस च्यानल पार गरी बेलायत छिरेको तथ्यांक छ ।
शरणार्थी मुद्दा टाउको दुखाइ भइरहेका बेला बेलायत सरकारले डेनमार्कको मध्य–वामपन्थी सरकारले ल्याएजस्तै कडा नीति घोषणा गरेको छ, जसले शरणार्थी स्टाटस अस्थायी गर्ने, पुनरावेदन प्रक्रिया संकुचित बनाउने र फिर्ती रोक्ने देशलाई भिजा प्रतिबन्ध गर्नेसम्म छ । डेनमार्कमा शरणार्थीहरूले दुई वर्षको अनुमतिपत्र पाउँछन् र म्याद सकिएपछि पुन: आवेदन दिनुपर्छ ।
के छ नयाँ नीतिमा ?
गृहमन्त्रीले संसदमा घोषणा गरेको योजनामा शरणार्थीको हैसियत (स्टाटस) अस्थायी हुनेछ र प्रत्येक ३० महिनामा नियमित समीक्षा गरिनेछ । शरण माग्ने आप्रवासीको देश सुरक्षित ठानिएपछि उनीहरूलाई स्वदेश फर्काइनेछ ।
बेलायतमा असाइलम भिजा पाएका मानिसले स्थायी आवासीय अधिकार (पीआर) पाउन २० वर्ष पर्खनुपर्नेछ । अहिले यो अवधि ५ वर्षमात्र छ । असाइलम भिजा अस्वीकृत भएकाहरु र गैरकानूनी रुपमा बेलायत छिरेकालाई छिट्टै देश निकाला गरिनेछ ।
सरकारले मानव अधिकार कानुनमा परिमार्जन गरिने पनि जनाएको छ जसको अर्थ आप्रवासन मुद्दाहरूमा मानव अधिकार सम्बन्धी युरोपेली महासन्धिको धारा ८ अन्तर्गत पारिवारिक जीवनको अधिकार संकुचित गरिनेछ ।
शरणार्थीहरुका लागि ग्यारेन्टी गरिएको नि:शुल्क आवास सुविधा र आर्थिक सहायता (साप्ताहिक तलब) रोकिनेछ । जोसँग काम गर्ने अनुमति छ उनीहरुले काम गर्नुपर्नेछ । अपराध गरेका वा हटाउने निर्देशनहरू अवज्ञा गरेकालाई उनीहरुको सुविधा खारेज गरिनेछ ।
सरकारले यसअघि सन् २०२९ सम्म शरणार्थीहरूलाई राख्न होटल प्रयोग अन्त्य गर्ने बाचा गरेको थियो । एक तथ्यांक अनुसार गत वर्ष शरण माग्ने आप्रवासीलाई होटलमा राख्दा सरकारलाई प्रतिदिन ५.७७ मिलियन पाउण्ड व्यय भार परेको थियो ।
शरणार्थीहरुको उमेर प्रमाणित गर्न एआई सञ्चालित प्रविधिको परीक्षणसहित नयाँ प्रविधिहरु प्रयोग गरिनेछ । विशेष गरी बालबालिका भएको दाबी गर्नेहरूको उमेर प्रमाणित गर्न एआई–सञ्चालित प्रविधिको परीक्षणहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गरिने सरकारी योजना छ ।
यसका साथै, सरकारले संसदको अन्त्यसम्ममा डिजिटल आईडी पेश गर्ने योजना बनाएको छ । यसले रोजगारदातालाई काम गर्ने अधिकार जाँच्न बाध्य पार्नेछ र गैरकानूनी कामदारहरूलाई नक्कली कागजात प्रयोग गर्न असहज बनाउने सरकारको तर्क छ ।
शरणार्थी रुटमा भिजा सीमित गरिने छ र बेलायतमा नयाँ सुरक्षित र कानूनी मार्गहरू स्थापित गरिनेछ ।
सरकारले अंगोला, नामिबिया र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोलाई अवैध आप्रवासी र अपराधीहरूको फिर्ती स्वीकार नगरेसम्म भिजा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी पनि दिएको छ ।
नेपाली पनि प्रभावित हुने
सरकारको प्रस्तावित नयाँ नीतिका कारण नेपालीसमेत प्रभावित हुने भएका छन् । आफ्नो देश सुरक्षित नभएर बेलायतमै शरण पाउँ भन्ने नेपालीदेखि घरेलु हिंसा र राजावादी भएका कारण फर्कन नसक्ने भनेर केस गर्ने नेपाली रहेको कानूनविदहरु बताउँछन् ।
रोजगारदाता कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएर वर्क परमिट भिजा रद्द भएका र अध्ययनका क्रममा आएर बीचमै पढाइ छाडेका विद्यार्थी आदिसम्मले शरण माग्ने गरेका छन् । तर, यस्ता आवेदक कति छन् एकीन तथ्यांक नेपाली दूतावाससँग समेत छैन ।
लन्डनका अध्यागमन सोलिसिटर राजु थापा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा असाइलम केस सफल हुने सम्भावना भने निकै न्यून रहेको बताउँछन् । ‘अहिले त सफल हुने चान्स कम छ, अब नयाँ नीतिले झन् धेरै असहज हुने देखिन्छ’, थापाले भने ।
