: सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका पाँच प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मधेस प्रदेशका पाँच सांसदलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।गत कात्तिक २७ गते मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जनता समाजवादीका ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक गरी पाँच सांसदलाई पदमुक्त
गरेका थिए।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरू मनीषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन कलवार, शारदा र शंकरप्रसाद कलवारलाई पदमुक्त गरेका थिए।त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिलादेवी सिंहलाई सभामुख मण्डलले पदमुक्त गर्दै सूचना जारी गराएका थिए।सभामुख मण्डलले नेपालको संविधानको धारा १८०(घ) बमोजिम प्रदेश सभामा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको सूचना जारी गरेका थिए ।
सभामुख मण्डलको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रदेश सभा सदस्यहरूले कात्तिक ३० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। न्यायधाीश पाण्डेयको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ। त्यस्तै, अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
गत कात्तिक २७ गते सभामुख मण्डलले पदअनुकूल आचारण नगरेको भन्दै असन्तुष्ट सात राजनीतिक दलले उनीविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।सात दलीय गठबन्धनले प्रदेश सभा सचिवालय पुगेर सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। त्यसलगत्तै सभामुख मण्डलले पनि पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेका हुन्।प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ बमोजिम सभामुखलाई पदीयअनुकूल आचरणसम्बन्धी दर्ता गराउने व्यवस्था छ। यसमा ६४ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। तर, सभामुखविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
