— महाधिवेशनको मुद्दाले ध्रुवीकृत बन्दै गएको कांग्रेसको विवाद मिलाउन सभापति शेरबहादुर देउवा आफैं सक्रिय भएका छन् । आइतबार बिहानैदेखि भेटघाट सुरु गरेका देउवाले फरक–फरक विचार समूहका नेताहरूसँग धारणा बुझ्ने र समाधानका उपाय पहिल्याउन आफूनिकट नेताहरूलाई परिचालन गर्ने कामसमेत गरेका छन् ।
सिंगापुरमा उपचार गराएर शुक्रबार स्वदेश फर्केदेखि नै पार्टीको विवाद समाधानमा सक्रिय बनेका देउवा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग निरन्तर संवादमा छन् । त्यसैगरी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशरण महत, रमेश लेखक लगायतका नेताहरूसँग पनि देउवाले छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरेका थिए । धेरैजसो नेतासँग भेटेरै र कतिपय नेताहरूसँग टेलिफोनमा उनले संवाद गरिरहेका छन् ।
महाधिवेशन लगायतका मुद्दाहरूमा निर्णय लिन कांग्रेस बैठक बिहीबार बोलाइएको छ । खड्काले बैठकमा कुनै पनि निर्णय बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्ने गरी प्रस्ताव अघि नबढाउने बताउँदै आएका छन् । सभापति देउवासँगको परामर्शपछि कार्यवाहक सभापति खड्काले संस्थापन पक्षका विभिन्न नेताहरूसँग अनौपचारिक संवाद गरेका थिए । उनले महामन्त्रीहरूद्वय गगन थापा र शर्मासँग पनि निरन्तर संवाद गरेका छन् ।
महामन्त्री शर्माले नियमित महाधिवेशन पनि नगर्ने र विशेष महाधिवेशन पनि नबोलाएर अन्य निर्णयतर्फ अघि बढ्ने हो भने आफूले महामन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने जानकारी देउवालाई गराएका छन् । शर्माको जस्तै अर्का महामन्त्री थापाको धारणा पनि त्यही छ । देउवासँग सवा घण्टा कुराकानी गरेर निस्केका शर्माले आफ्ना समर्थक नेताहरूसँग देउवासँगको कुराकानीबारे जानकारी गराएका थिए । ‘संविधानसम्मत रूपमा संसद् विघटन भएको होइन । संविधानमा लेखेको भन्दा बाहिर गएर देश चल्ने, अनि पार्टीको विधानमा लेखेको भन्दा बाहिर गएर कांग्रेस चल्ने कुरा दुवै गलत छ । कांग्रेसले विधानसम्मत माग भएको विशेष महाधिवेशन नबोलाएर अन्य निर्णय गर्ने हो भने संसद् विघटन संविधान बाहिर थियो भनेर भन्ने नैतिक धरातल गुमाउँछौं,’ शर्मानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
पार्टीको विधानको धारा १७(२) अनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । संस्थापनपक्षका सात पूर्वपदाधिकारीहरू निर्वाचन अगाडि विशेष र नियमित कुनै पनि महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छैनन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतको निर्णयले महामन्त्रीद्वयले राखेको निर्वाचन अगाडिको महाधिवेशनको मुद्दालाई अस्वीकृत गराउने योजना उनीहरूको छ । त्यसका लागि प्रस्ताव लैजान उनीहरूले कार्यवाहक सभापति खड्कालाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् ।
‘विधानको व्यवस्थाअनुसार समयभित्र विशेष महाधिवेशन गरेनौं भने संसद् विघटन संविधानसम्मत थिएन भनेर निर्णय गर्ने नैतिक धरातल रहँदैन । त्यस्तो अवस्थामा मेरो राजीनामा तत्क्षण लागू हुने गरी स्वीकृत गर्नुहोला । राजीनामा आउँछ,’ शर्माको भनाइ थियो । देउवाले भने त्यसबारे कार्यवाहक सभापतिलाई देखाएका थिए । ‘मैले कार्यवाहक सभापतिलाई होइन, मैले सभापतिलाई राजीनामा दिने हो । यो पूर्वजानकारी मैले गराएको छु,’ शर्माको भनाइ थियो ।
संस्थापनपक्षीय पूर्वपदाधिकारीहरूले दुई–दुई पटक पार्टी सभापति र पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनाउने काममा ठूलो योगदान दिएको भन्दै देउवालाई आफूहरूको अडानमा साथ दिन दबाब दिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । आफूहरूमध्यबाटै एक जनालाई उत्तराधिकारी बनाउने उनीहरूको अपेक्षा छ ।
कांग्रेस नेता सिटौलाका अनुसार सभापतिले महाधिवेशनको सवालमा आफ्नो धारणाभन्दा पनि विभिन्न समूहका विचारहरू बुझ्ने काम गरिरहेका छन् । दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान र धारणा राखेर देउवालाई पनि खड्कालाई जस्तै दबाबमा पार्ने रणनीति बनाएका छन् । सिटौलासहित सात पूर्वपदाधिकारीहरूले पार्टीभित्रको विवाद समाधानमा कार्यवाहक सभापति खड्का असफल भएको देखाएर सभापति देउवालाई पुनः सक्रिय बनाउन खोजिरहेको आरोपसमेत लागेको छ । तर, सिटौलाले त्यसको प्रतिवाद गर्दै आफूहरूविरुद्ध ‘स्कान्डल’ गराउन खोजिएको बताए । सिटौला र निधिले निर्वाचन अगाडि कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशनको पक्षमा जान नहुने पूर्ववत् अडान दोहोर्याएका छन् । ‘हामीले पार्टीभित्रको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गरायौं, उहाँले धारणा बुझ्ने काम मात्रै गर्नुभएको छ । सकभर मिलाएरै जाउँ भन्ने सभापतिको कुराकानी हो,’ देउवासँगको भेटपछि सिटौलाले भने ।
‘सभापतिको मुड पनि अब यो झमेलामा किन पर्ने भन्ने पाएँ । फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउने अवस्था देखिँदैन । हामीलाई सक्रिय बनाउन खोजेको भनेर आरोपित गर्ने खोज्नेहरू ‘स्कान्डल’ मच्चाउन सकिन्छ कि भनेर लागेका हुन्, त्यो सत्य होइन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कार्यवाहक सभापतिको दृष्टिकोण आएको छैन । हाम्रो परम्परा र विधानको प्रक्रिया पनि सभापतिले प्रस्ताव अघि सारेपछि नै निर्णय लिने हो । पूर्णजीले अहिले विचारहरू मात्रै सुन्नुभएको छ । आफ्नो प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छैन । आगामी बैठकमा उहाँको प्रस्ताव आएपछि नै एउटा निर्णयमा जान सकिन्छ ।’
संस्थापनपक्षभित्रै महाधिवेशनको मुद्दामा चार थरी लाइन देखिएका छन् । निर्वाचन अगाडि कुनै पनि महाधिवेशनको पक्षमा नदेखिएको पूर्वपदाधिकारीहरूले नेतृत्व गरेको संस्थापनपक्षको निकासका लागि मुख्य जड बनेको छ । उनीहरूले महामन्त्री थापाले यसअघि प्रस्तुत गरेको पुस १६–१९ को कार्यतालिकालाई अस्वीकार गरेर सह–महामन्त्री महेन्द्र यादवले काउन्टरमा ल्याएको वैशाख २७–२९ को प्रस्ताव पास गराउने योजनाका साथ अघि बढेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले कार्यवाहक सभापति खड्कालाई दबाब दिँदै आएका छन्् । आइतबार हिमालयन होटलमा बसेको बैठकमा पनि यस्तै जवाफ आएपछि खड्काले विवादित प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा आफूबाट नजाने जवाफ दिएका थिए । ‘यदि सहमति नभएको एकलौटी प्रस्ताव लैजानुपर्छ भन्ने कसैले सोच्नुभएको छ भने त्यस्तो बेलामा मैले जस्तोसुकै अप्रिय निर्णय पनि गर्न सक्छु,’ खड्काले सात पूर्वपदाधिकारीप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘संस्थापनपक्षको वैशाखको कार्यतालिका पास गराउने प्रस्ताव लैजाने हो भने विधानले बाध्य बनाएको विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव पनि अघि बढाउनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
संस्थापनपक्षभित्रै केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले विशेष महाधिवेशनको विकल्पमा पुस महिनाभित्रै नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याएर प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । उनको प्रस्तावलाई नेताहरूले सभापति देउवासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । लेखकले सभापति देउवासँग परामर्श गरेरै एक महिनादेखि नै निर्वाचन अगाडि नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउने कसरत लागिरहेका छन् । यसअघि उनले पुसको पहिला साताको गरेका थिए भने पछिल्लो पटक पुस मसान्तको प्रस्ताव गरेका छन् । उनको प्रस्तावलाई सात पूर्वपदाधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छैनन् । तर, कार्यवाहक सभापति खड्काले भने यही बाटोमा जानुपर्ने धारणा आफूनिकट नेताहरू राख्दै आएका छन् ।
विशेष महाधिवेशनको विकल्पमा अर्को कुनै मध्यमार्गी विकल्पको खोजीमा लागेर संस्थापनपक्षकै नेता बालकृष्ण खाण र केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की समूह पनि सक्रिय छ । उनीहरूले विशेष महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तनमा प्रवेश नगरी नीति केन्द्रित गर्न सकिने विकल्प दिएका छन् । कार्कीले यही धारणा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा समेत राखेका थिए ।
मध्यमार्गी धारमा रहेका नेता शेखर कोइरालाले पनि सभापति देउवासँग पुस मसान्तभित्र नियमित वा विशेष महाधिवेशन दुईवटा विकल्प अघि सारेका छन् । उनले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर ‘भेरिफिकेसन’ गर्न नहुने, नियमित नसकिए पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशनको निर्णय लिनुपर्ने कुरा राखेका छन् ।
संस्थापनपक्षभित्र २५ केन्द्रीय सदस्यहरूको सामूहिक विचार निर्वाचन अगाडि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । उनीहरूले शुक्रबार लिखित ध्यानाकर्षण गराउँदै मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउन कार्यवाहक सभापति खड्कालाई दबाब दिएका छन् । उनीहरूले सभापति देउवालाई समेत नियमित महाधिवेशन गराउन सुझाव दिँदै आएका छन् । देउवाले यो समूहका नेताहरूसँग पनि भेटघाट गरिरहेका छन् । सात पूर्वपदाधिकारीको अडानको विपक्षी उभिएका संस्थापन पक्षका २५ केन्द्रीय सदस्यहरूमा राजेन्द्रकुमार केसी, भरतबहादुर शाह, अर्जुनप्रसाद जोशी, पुष्पा भुसाल, कर्णबहादुर बुढा, गणेश लामा, आङ्गेलु शेर्पा, डिला संग्रौला, उदयशमशेर राणा, नानु बाँस्तोला, धना खतिवडा, अब्दुल रज्जाक, देवेन्द्रराज कँडेल, योगेन्द्र चौधरी, गोपाल दहित, बहादुरसिंह लामा, दिलमान पाख्रिन, अब्दुल सत्तार, मोहन आचार्य, अमृत अर्याल, जिपछिरिङ लामा, रामजनम चौधरी, चम्पादेवी खड्का र नारायणबहादुर कार्की छन् ।
‘१५ औं महाधिवेशन प्रारम्भ गरी तहगत रूपमा अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि कार्यतालिका बनाई केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय हुनुपर्छ,’ उनीहरूको सामूहिक भनाइ छ ।
