— सरकारले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षामा करिब सवा ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचन सुरक्षामा ३ लाख १४ सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसका लागि करिब १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिने भएको छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्वाचन सुरक्षार्थ नेपाली सेनाका करिब ७९ हजार, नेपाल प्रहरीका करिब ७२ हजार, सशस्त्र प्रहरीका ३३ हजार र म्यादी प्रहरी १ लाख ३० हजार जनशक्ति परिचालन गरिनेछ । निर्वाचन आयोगबाट मतदाता नामावली, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको अन्तिम टुंगो लागिसकेपछि परिचालन हुने सुरक्षाकर्मीको संख्यामा केही थपघट हुने र अहिलेलाई सवा तीन लाखको हाराहारीमा खटाउने गरी निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना स्वीकृत भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र बदलिँदो चुनौतीलाई आधार बनाएर आगामी निर्वाचन सुरक्षा योजना तर्जुमा भएको जानकारी दिए । सुरक्षा समिति बैठकले आइतबार निर्वाचनका लागि ‘एकीकृत सुरक्षा योजना–२०८२’ स्वीकृत गर्दै सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । सुरक्षा समितिबाट सुरक्षा कार्ययोजना स्वीकृत भएसँगै अब सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ । सेना परिचालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।
एकीकृत कार्ययोजना स्वीकृत भएसँगै १० मंसिरदेखि निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् । निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउन चारवटै सुरक्षा निकायका एकल र संयुक्त संयन्त्र बनेका थिए भने ९ असोजको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले गृह प्रवक्ता काफ्लेकै संयोजकत्वमा एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सेनाका सहायक रथीको नेतृत्वमा प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सुरक्षा र आवश्यक बन्दोबस्तीको खाका पेस गरेकामा त्यसलाई सहसचिव काफ्ले नेतृत्वको संयन्त्रमा पेस गरिएको थियो । त्यही एकीकृत खाकालाई केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकमा पेस गरी आइतबार छलफल र समीक्षापछि स्वीकृत गरिएको हो ।
२४ भदौको प्रदर्शनमा प्रहरीबाट लुटिएका हतियार/गोलीगट्ठा, जेलबाट भागेका कैदीबन्दी चुनावका लागि मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा राखिएको छ भने चुनावको पक्ष र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना माग राख्ने पक्ष, दलका कार्यकर्ता र जेन–जी समर्थकबीच आरोप–प्रत्यारोप र यसले निम्त्याउन सक्ने परिस्थितिलगायतलाई चुनावमा सुरक्षा चुनौतीका रूपमा समेटिएका छन् । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भौतिक क्षति व्यहोरेका रानीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता तथा जेन–जी आन्दोलनका पक्षधरबीच मुठभेड र झडपको अवस्था निम्तिन सक्ने जोखिम पनि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका बेला लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दीका कारण असुरक्षाको वातावरण निम्तिएपछि सेना, प्रहरी र सशस्त्रले पछिल्लो एक महिनायता देशभर संयुक्त सुरक्षा गस्ती गरिरहेका छन् । निर्वाचनमा पनि यही मोडालिटीमा आवश्यकताअनुसार संयुक्त र एकल गस्ती तथा सुरक्षा कार्य योजनाअनुसार सुरक्षा निकायहरूलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य अवस्था गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेर फौज तैनाथ गरिने गृहका अधिकारीले जानकारी दिए ।
अहिले सेनामा करिब एक लाख, प्रहरीमा करिब ८० हजार र सशस्त्रमा करिब ३७ हजार सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन् । अत्यावश्यक र कार्यालय सुरक्षाबाहेक सबै सुरक्षाकर्मीलाई निर्वाचन सुरक्षामा खटाइने स्वीकृत सुरक्षा कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
२४ भदौमा सरकारी/सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाट भएको थियो । त्यस क्रममा देशभरका २८ कारागार र बाल सुधारगृह तथा अपराध अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका १४ हजार ४३ जना कैदीबन्दी भागेका थिए । प्रहरीका मात्रै १२ सयभन्दा बढी हतियार लुटपाट भएको थियो । त्यसमध्ये करिब ४ सय हतियार बरामद भएको छैन । करिब ५ हजार कैदीबन्दी पनि कारागार फिर्ता हुन बाँकी छ ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सरकारले सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी गरी करिब साढे ५ लाख जनशक्ति तैनाथ गरेको थियो । यसमध्ये करिब ३ लाख सुरक्षाकर्मी र साढे २ लाख कर्मचारी थिए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा ३ हजार ५ सय १८ क्षेत्र अतिसंवेदनशील, ४ हजार ५ सय २९ क्षेत्र संवेदनशील र २ हजार ८ सय ८९ क्षेत्र सामान्य गरी तीन भागमा सुरक्षा चुनौती वर्गीकरण गरिएको थियो ।
यसबाहेक कैदीबन्दी र वृद्धाश्रममा रहेकालाई अस्थायी मतदान केन्द्र तोकेर निर्वाचन सम्पन्न गराइएको थियो । काफ्लेले आयोगबाट अन्तिम मतदाता नामावली र मतदानस्थल/मतदान केन्द्रको टुंगो लागेपछि स्वीकृत सुरक्षा कार्ययोजनामा जनशक्ति परिचालन केही तलमाथि पर्ने र अन्यथा यसैबाट आवश्यक रणनीति कार्यान्वयन गरिने बताए ।
निर्वाचनमा भित्री घेरामा प्रहरी, म्यादीलाई प्रहरीको सहयोगी र सुरक्षा चुनौतीका आधारमा संवेदनशील र अति संवेदनशील मानिएका ठाउँमा आवश्यकताअनुसार सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई बाहिरी सुरक्षा घेरा बनाएर खटाइने गरिएको छ । निर्वाचनमा खटाइने म्यादी प्रहरीलाई प्रहरी जवानसरहको आधारभूत सेवासुविधा र तलब दिइँदै आएको छ । विगतमा ४० दिनको कार्य अवधि तोकेर खटाइने गरिएकामा यस पटक पनि यही अवधारणबाट नै भर्ना र परिचालन गर्ने गरी स्रोत व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।
गृहका अनुसार २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब १ लाख म्यादी, आम निर्वाचन २०७४ मा करिब ९८ हजार र त्यही वर्षको स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५ हजार तथा २०७० मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । अहिले म्यादी प्रहरीको संख्या बढाउन प्रस्ताव गरिएकोमा सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत गरिएको हो ।
