: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार लागिपरेको बताएकी छन्। सोमबार नागरिक समाजका अगुवाहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनका लागि सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको दावी गरिन्। उनले निर्वाचनका दौरानमा द्वेषपूर्ण र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिने जो-कोही भए पनि तत्काल कारबाही गरेर छोड्ने चेतावनी समेत दिइन्।
'युवा असन्तुष्टिको व्यवस्थापनसँगै, निर्वाचनको वातावरण ध्रुवीकरण र हिंसाले बिथोल्ने जोखिमतर्फ पनि हामी सचेत छौँ। निर्वाचनका दौरान द्वेषपूर्ण र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने जो-कोहीलाई पनि सम्बन्धित सक्षम निकायहरूले तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्नेछन्। शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित गर्न गुप्तचर परिचालन बढाइएको छ,'उनले भनिन्,' नागरिक खबरदारी झनै आवश्यक छ।'
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको सफलतामा मात्रै मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र संवैधानिक यात्रा निर्भर हुने बताउँदै यसपटक असफल भइयो भने देश लामो राजनीतिक अन्योल र संवैधानिक संकटमा जाने चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनले सरकार र दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाउन र आम जनतालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन निर्णायक भूमिका खेल्न नागरिक समाजका अगुवासँग आग्रह समेत गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ को निर्वाचन वर्तमान सरकारको राजनीतिक निर्णय नभएको स्पष्ट पारिन्। उनले भनिन्, 'यो संवैधानिक रिक्तता टार्नका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व हो। केही पक्षले सिर्जना गरेका अन्योललाई चिर्दै, नागरिक समाजले निर्वाचनको वैधानिक आधार स्थापित गर्न र लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्काउन दृढतापूर्वक सरकारको साथमा उभिन अनुरोध गर्दछु।'
उनले निर्वाचनमा युवा सहभागिता बढाउन निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश र अन्य उपायमार्फत संरचनात्मक सुधारका कदमहरू अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिइन्।
'जेन-जी आन्दोलनलाई हामीले केवल कानुन व्यवस्थाको विषयु मात्र मानेका छैनौं। यो व्यवस्थाप्रतिको गहिरो राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो, जसको कारण कतिपय युवा पुस्ता नयाँ व्यवस्थाको भाष्यतर्फ आकर्षित भइरहेको जोखिम हामीले देखेका छौं। उनीहरूको मन जित्न र निर्वाचनमा युवा सहभागिता बढाउनका लागि हामी निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश र अन्य उपायमार्फत संरचनात्मक सुधारका कदमहरू चाल्दै छौं, 'प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्,' यसबाट उनीहरूको असन्तुष्टिको राजनीतिक सम्बोधन हुनेछ।'
