— रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै दिएको निवेदनमाथि उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले सर्वोच्च अदालतबाट प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका मुख्य न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र न्यायाधीश ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश गरेको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले बताए । आचार्य र अर्यालको इजलासले दोस्रोपल्ट सक्कली मिसिल झिकाउने आदेश गरेको हो ।
यसअघि कात्तिक २० गते न्यायाधीशद्वय आचार्य र अर्यालकै इजलासले सुरू मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चबाट सुरु मिसिलको स्क्यान कपी र जिल्ला अदालतबाट प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको थियो । बिहीबारको सुनुवाइमा सुनुवाइमा रविका तर्फबाट नारायणदत्त कँडेल, महेन्द्र पाण्डे र दीपेन्द्र झाले बहस गरेका थिए ।
त्यस्तै छविलाल जोशीका तर्फबाट उनकै छोरा रोचक जोशीले बहस गरेका थिए । सरकारी वकिलको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ र उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनीले बहस गरेका थिए ।
कात्तिक २० गतेको इजलासले मूल मुद्दाको मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो । आदेशको पत्रपछि जिल्ला अदालतले मूल कपी सर्वोच्चमा पठाइएकाले उपलब्ध गराउन नसक्ने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो । जिल्लाको पत्रपछि उच्च अदालतला सर्वोच्चलाई मूल मिसिल उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको थियो । सर्वोच्चले ३ सय ५२ पृष्ठको स्क्यान कपी पठाएको उच्च अदालत स्रोतले बतायो ।
यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेशी छविलाल जोशीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले छवि समेतको दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।
बिगोबमोजिमको रकम बुझाइ थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले रविसँगै छविलाल जोशीको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।
जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा आगजनी र तोडफोड भए पनि लामिछाने र जोशी दुवैको मुद्दाको फाइल बचेको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । यसअघि उनले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । तर, लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भागबराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए । लामिछाले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए ।
लामिछानेले जस्तै जोशीले पनि त्यति नै बिगोबापतको जमानत पेस गरेका थिए । तर, दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश गरेको थियो ।
पुर्पक्षका लागि लामिछाने र जोशी दुवै कारागारमा छन । भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागार सरुवा गरिएको छ भने जोशी भने भैरहवा कारागारमै छन् ।
