— रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो मागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै दिएको निवेदनमाथको बहस सकिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका मुख्य न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र न्यायाधीश ओमप्रसाद अर्यालको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।
बिहीबार लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ताहरू नारायणदत्त कँडेल, महेन्द्र पाण्डे र दीपेन्द्र झाले बहस गरेका थिए । त्यस्तै सरकारी वकिलको कार्यालयका तर्फबाट उच्च सरकारी वकील कार्यालय, बुटवलका सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ र उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनीले बहस गरेका थिए । न्यायाधीशहरू फैसला लेख्न बसेकाले आजै आदेश आउन सक्ने बताइएको छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो बुझाएर थुनामुक्त हुन पाउँ भन्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो । रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि उनले भदौ ९ गते उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । तर, लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भागबराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए । लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए ।
लामिछानेले जस्तै छविलाल जोशीले पनि त्यति नै बिगोबापतको जमानत पेस गरेका थिए । तर, दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश गरेको थियो ।
पुर्पक्षका लागि लामिछाने र जोशी दुवै कारागारमा छन् । भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागार सरुवा गरिएको छ भने जोशी भने भैरहवा कारागारमै छन् ।
