मुख्य समाचार
नेपाल वायुसेवा निगमले गर्‍यो करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी संख्यामा कटौती
नेपाल वायुसेवा निगमले गर्‍यो करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी संख्यामा कटौती

— नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानहरूको संख्यामा आएको कमी र सञ्चालन स्थितिअनुसार करार तथा मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत केही कर्मचारीको सेवा अन्त्य गरेको जनाएको छ ।


निगमका प्रवक्ता अनिल घिमिरेका अनुसार, निगमले सञ्चालनमा नरहेका आन्तरिक स्टेसन तथा सीमित उडान भइरहेका स्थानहरूमा आवश्यकतानुसार कर्मचारी संख्या घटाउने नीतिअनुसार यो निर्णय गरेको हो।

'निगमले करार सेवा तथा मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत ६ जना कर्मचारीको सेवा आजको मितिदेखि नै अन्त्य गरेको छ,' प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार यो कदम निगमलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा सञ्चालन गर्दै बदलिँदो परिस्थिति र आर्थिक दायित्वलाई सन्तुलनमा ल्याउने उद्देश्यले गरिएको हो।

हाल निगममा जम्मा १,४७६ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये ३०८ जना करारमा, २७७ जना मासिक ज्यालादारीमा, र ८९१ जना स्थायी रूपमा कार्यरत रहेको निगमले जनाएको छ।

निगमको आर्थिक भार कम गर्दै कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यका साथ सुधारात्मक कदमको थालनी गरिएको हो । निगमले आगामी दिनमा पनि संगठनात्मक संरचना सुदृढ पार्दै कार्यसम्पादन सुधारका थप कदमहरू अघि बढाइने जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बताएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको आकार ठूलो बनाउने सरकारको लक्ष्य भएकाले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र बजेट त्यसतर्फ सोझिएको बताएका हुन्। उनले आर्थिक सुधारका कामहरूलाई ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक बजेट निर्माणमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएका छन्। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आठ पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग नयाँ बजेटमा सुझाव लिएको मन्त्रालयले जानकारी गरिएको छ। कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री वाग्लेलाई आग्रह गरे। उनले तयारी नभएको खुद्रा र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न ...
: कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा १० खर्बमाथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । तथ्यांक समन्वय कार्यालय विराटनगरले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक लेखा अनुमानअनुसार प्रदेशको अर्थतन्त्र १० खर्ब ४३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने पनि उल्लेख गरिएको छ ...
। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) सुधारका लागि ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्री गिता चौधरीले डीडीसीको समग्र व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार ल्याउन उक्त निर्देशन जारी गरेकी हुन् । यस्तो छ निर्देशन १. विगत पाँच वर्षको दूध संकलन र बिक्री वितरणको मासिक तथ्यांक तथा आम्दानी खर्चको यथार्थ विवरण ...
। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका थप ३०४ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आज कृषि सहकारी र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको हो । समितिका अनुसार आज कृषि सहकारीका ८८ जना र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका थप २१६ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका हुन् । यसअघि समितिले कान्तिपुर ...