— कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुरबाट फर्केपछि मात्रै महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउने भएको छ । स्वास्थ्य उपचारका लागि १० कात्तिकमा सिंगापुर गएका देउवा शुक्रबार फर्कने तयारी छ ।
देउवा २८ असोजको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेबारी दिएर सक्रिय राजनीतिबाट अलग भएका थिए । यसबीचमा नियमित वा विशेष महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विवादले पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनेपछि सहजीकरणका लागि नेताहरूले देउवालाई आग्रह गरेका हुन् । देउवालाई पर्खन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक लम्ब्याउँदै लगिएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलका अनुसार बैठकमा एक उपसभापति, दुई महामन्त्री, चार सहमहामन्त्रीले धारणा राख्न बाँकी छ । धारणा राख्ने क्रम बिहीबार सकिए देउवासँग परामर्श गरेर पार्टीको निर्णय आउने उनीनिकट अर्का एक नेताले बताए । ‘महाधिवेशन, निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डामा अब देउवासँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिइनेछ,’ ती नेताले भने, ‘उहाँ बैठकको अध्यक्षता गर्न त आउनुहुन्न होला तर बाहिरै परामर्श हुनेछ ।’
जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेस निर्वाचनकै पक्षमा देखिएको थियो । पछिल्लो समय नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डा पनि अघि सारेका छन् । संस्थापनपक्षभित्रै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डामा दुई थरी मत प्रकट भएका छन् । एक नेताका अनुसार सभापति देउवाकै निर्देशनमा कांग्रेसका तत्कालीन सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत जान हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेकाले त्यसलाई सच्याउन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डा पार्टीले बनाओस् भनेर हस्ताक्षर सुरु गरेका हौं : श्याम घिमिरे, निवर्तमान प्रमुख सचेतकविघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका श्याम घिमिरेले ४५ जना निवर्तमान सांसदले पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिए । उनले बुधबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा तत्कालीन सांसदहरूको हस्ताक्षर अघि सार्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई पार्टीको औपचारिक एजेन्डा बनाउन माग गरेका थिए । पार्टीले यसबारे कुनै निर्णय नलिए हस्ताक्षर गरेका निवर्तमान सांसदहरूका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनःस्थापनाको मागसहित रिट लिएर जाने उनको भनाइ छ ।
सभापति देउवानिकट रहेका नेता रमेश लेखकले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विकल्पलाई पार्टीले खुला राखेर जानुपर्ने बताएका छन् । ‘निर्वाचन प्राथमिकतामा राखौं तर संसद् पुनःस्थापनाको ढोका पनि बन्द नगरौं । संसद् पुनःस्थापनाको विकल्पले निर्वाचन गर्ने विषयलाई नै दबाब दिन्छ । हामीले निर्वाचन मात्रै भन्यौं भने निर्वाचन अनिश्चित हुन सक्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘सरकारले निर्वाचनको तयारी गरेको छैन । कैदीबन्दी बाहिर छन् । हजारौं हतियार बाहिर छन् । सार्प सुटर बाहिर निस्केको बेला स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित छैन । त्यसैले संसद् पुनःस्थापनाको विकल्पलाई पनि कांग्रेसले छोड्न हुन्न ।’
जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न फरक राजनीतिक परिवेशमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक २८ असोजमा सुरु भएको थियो । महाधिवेशनसम्बन्धी विवादका कारण बैठक कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । निर्वाचनमा जाने औपचारिक निर्णयसमेत कांग्रेसले गर्न सकेको छैन । २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशन गर्न नदिने सात पूर्वपदाधिकारीको अडानसामु कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का निरीह देखिएको नेताहरू बताउँछन् । जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीति र पार्टी गतिविधिमा कहींकतै देखिएको छैन ।
केही दिनअघि संस्थापनपक्षको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले पुस पहिलो साता नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिकामा जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सभापति देउवा उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि लेखकले ल्याएको त्यस्तो प्रस्ताव सात पूर्वपदाधिकारीले नमानेकै कारण अघि बढाइएन । लेखकले त्यतिबेला सभापति देउवाको समर्थनसमेत जुटाएर गुटको बैठकमा उक्त प्रस्ताव राखेको निकटस्थ नेताहरू बताउँछन् ।
चुनावपछि मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान राखिरहेका सात पूर्वपदाधिकारीमा गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, विजयकुमार गच्छदार र पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका प्रकाशशरण महत छन् । उनीहरूमध्ये सिटौला र निधि कुनै पनि हालतमा निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्न नदिने पक्षमा देखिएका छन् ।
संस्थापनपक्षका एक नेताका अनुसार जेन–जी आन्दोलनको रापतापकै बेला महाधिवेशन गर्दा आफूहरूको राजनीतिक भविष्य नरहने चिन्तामा सात पूर्वपदाधिकारी देखिन्छन् । ‘उहाँहरूले अनुकूल समय आएपछि महाधिवेशन गराउनु चाहनुभएको छ,’ उनले भने ।
नेता सिटौलाले आफूहरूमाथि लागिरहेका आरोपको प्रतिवाद गर्छन् । ‘कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो होइन कांग्रेस । यहाँ कसैले कब्जा गरेर कब्जा हुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि हामीले के भूमिका पाएका छौं र ? केन्द्रीय सदस्य भएर पदाधिकारीहरूलाई मान्दै आएका छौं । अहिले पनि कार्यवाहक सभापतिले जे प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ, त्यसलाई मानेर गइन्छ ।’
केन्द्रीय सदस्य लेखक विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा विभाजन ल्याउन सक्ने भएकाले नियमित महाधिवेशनकै लागि बल गर्नुपर्ने बताउँछन् । विशेष महाधिवेशनको सुरुवात नै बेमलबाट हुने उनको भनाइ छ । ‘विशेष महाधिवेशनमा जाने भनेको कांग्रेस यस्तो जंगलभित्र प्रवेश गर्नु हो, त्यहाँबाट निस्कने एउटै बाटो हुन्न । सबले आ–आफ्नो बाटो देखाउँछन् । कांग्रेस एकैबाट फर्केर आउँदैन,’ उनले बैठकमा भनेका थिए ।
नेता लेखकले महाधिवेशन गर्न विभिन्न विकल्प बैठकमा प्रस्ताव गरेका छन् । ‘विभाजनको जोखिमबाट पार्टीलाई बचाउन पुसभित्रै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका तोकेर क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा लाग्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘महाधिवेशनको तिथिमितिमा सहमति नहुने हो भने मंसिरभित्रै क्रियाशील सदस्यताको काम सक्ने गरी २ पुसमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउन सकिन्छ । मंसिरभित्र क्रियाशील सदस्यताको काम सकिए २ पुसको बैठकले सदस्यताको नामावली अनुमोदन गरेर वडादेखि केन्द्रसम्मको महाधिवेशन तालिका ल्याउनुपर्छ । तर क्रियाशील सदस्यताको काम नै सकिएन भने चुनावपछाडि महाधिवेशन गर्ने गरी निर्णय लिऔं ।’
उल्लिखित विकल्पमा सहमति नहुने हो भने कार्यवाहक सभापति खड्कालाई प्रस्ताव ल्याउने अधिकार दिइनुपर्ने लेखकको भनाइ छ । ‘कार्यवाहक सभापतिज्यूले आवश्यकताअनुसार पदाधिकारी र सदस्यहरूसँग सल्लाह गरेर जे प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ, त्यसलाई सबैले समर्थन गरेर जाऔं भन्ने मेरो तेस्रो प्रस्ताव हो,’ लखेकले भने ।
तर संस्थापनपक्षका सात पूर्वपदाधिकारीले निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन तालिका तोक्ने विषयमा बैठकमै प्रतिवाद गरेका छन् । पूर्वउपसभापतिसमेत रहेका नेता विमलेन्द्र निधिले निर्वाचन अगाडि महाधिवेशनको कुरै नगर्न आग्रह गरेका छन् । ‘चुनावबाहिर पार्टी जान सक्दैन । संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा पनि म छैन । आजको दिनमा पार्टीको मुद्दा चुनाव हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘चुनाव सकिएपछि मात्रै पार्टीको महाधिवेशन गरौंला, निर्वाचन अगाडि विशेष र नियमित कुनै पनि महाधिवेशन हुन सक्दैन ।’
संस्थापनपक्षका सात पूर्वपदाधिकारी आगामी वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने तालिका ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर त्यसमा समेत इतरपक्ष सशंकित छन् । आगामी वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने र २१ फागुनको निर्वाचन वैशाखमा सरे निर्वाचनकै बहानामा थप ६ महिना धकेल्ने योजनामा सात पूर्वपदाधिकारी देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
जेन–जी आन्दोलनअघिसम्म सात पूर्वपदाधिकारीले आफूहरूमध्येबाट एक जनालाई उत्तराधिकारी बनाउनुपर्ने भन्दै सभापति देउवालाई दबाब दिँदै आएका थिए । तीमध्ये सिटौलाले नेतृत्वमा प्र्रतिस्पर्धाका लागि देउवालाई दबाब र प्रभावमा पारेर अनुकूल वातावरण बनाउन खोजिरहेको बुझाइ कांग्रेस वृत्तमा छ ।
०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका सिटौलालाई सभापति देउवाले नै राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएका थिए । पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लगिएको भन्दै त्यतिबेला व्यापक आलोचना भएको थियो ।
पछिल्लो समय संस्थापनपक्षकै एउटा समूह र इतरपक्षका नेताहरू सात पूर्वपदाधिकारीका कारण नै पार्टी दुर्घटनामा पुग्ने अवस्था बन्दै गएको बताउन थालेका छन् । संस्थापनपक्षभित्रै सात पूर्वपदाधिकारीको कित्तामा नभएका नेताहरूले पार्टी जोगाउन पनि निर्वाचन अगाडि नै नियमित महाधिवेशनमा जानुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । यस्तो मत राख्नेमा संस्थापनपक्षका ३० जनाभन्दा बढी सदस्य बढी देखिएका छन् । नियमित महाधिवेशन गर्न नसके केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
पार्टी विधानमा केन्द्रीय कार्यसमिति आफैं र ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित माग भए विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था छ । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर २९ असोजमै केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराइकेकाले २७ पुसभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरका आधारमा भन्दा केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘५४ प्रतिशत हस्ताक्षरका आधारमा नभएर केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले विशेष महाधिवेशन बोलायो भने शतप्रतिशत प्रतिनिधि सहभागी हुने अवस्था बन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसो नगर्ने हो भने पार्टी अप्ठ्यारोमा पर्छ ।’
राष्ट्रिय मुद्दा र निर्वाचनको तयारीमा पार्टी जान सकेन, त्यसैले मैले बैठकमा नै विशेष महाधिवेशन बोलाएर नीति निर्माणमा छलफल गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेको हुँ, नत्र पार्टी दुर्घटनातर्फ जाने अवस्था बन्दै छ : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेतासंस्थापनपक्षकै नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेतृत्व पछाडि चयन गर्ने गरेर नीति केन्द्रित विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले यसबारेमा मंगलबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै औपचारिक धारणा राखेका छन् । सभापति देउवाले कार्यवाहक सभापति दिइसकेको र आगामी महाधिवेशनबाट उम्मेदवार हुने अवस्था नभएकाले नेतृत्वको विषय अहिले छाड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एकथरी ५४ प्र्रतिशतलाई ३० प्रतिशतमा झार्न खोज्ने, अर्कातर्फ ६० प्रतिशत पुर्याउन खोज्ने संघर्षले पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्यो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसैले मैले बैठकमा नै विशेष महाधिवेशन बोलाएर नीति निर्माणमा छलफल गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेको हुँ ।’
सात पूर्वपदाधिकारीमध्येका केही नेताले अनौपचारिक संवादका क्रममा नियमितभन्दा विशेष महाधिवेशनमा सकारात्मक हुने जनाउ दिएको एक नेताले बताए । ‘नयाँ प्रतिनिधि चयन गरेर महाधिवेशनमा जाँदा सात पूर्व पदाधिकारीहरूको स्थिति झनै खराब हुने अवस्था छ । यसले पनि पुरानै प्र्रतिनिधिहरूबाट विशेष महाधिवेशन गर्दा आफ्नो पक्षमा केही हुन सक्छ कि भन्ने आस उहाँहरूमा छ,’ ती नेताले भने ।
सात पूर्वपदाधिकारीमध्येका सिटौला पनि नेतृत्वको विषयमा धेरै विवाद नगरी विशेष महाधिवेशनमा जान सकिनेबारे अनौपचारिक कुराकानी भएको बताउँछन् । ‘नेतृत्वका विषयमा धेरै विवाद नगरी विशेषमा पनि जान सकिन्छ कि भन्नेबारेमा केही साथीहरूले छलफल गर्नुभएको छ, तर म त्यसमा सहभागी भएको छैन,’ उनले भने ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बन्दै गर्दा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भने भित्रभित्रै विशेष महाधिवेशनको गृहकार्यमा जुटेका छन् । महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशनलाई अघि बढाउने कार्यविधिबारे कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । विधानमा विशेष महाधिवेशनको क्षेत्राधिकार र प्रक्रिया कस्तो हुने भन्नेबारेमा प्रस्ट व्यवस्था छैन । ‘महाधिवेशनको बैठकबाट नै कार्यविधि तय गरेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने महामन्त्रीको भनाइ छ,’ थापानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
सरकारले स्थानहदको जानकारी दिएन : लेखक
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता रमेश लेखकले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफूलाई अनुमतिबिना उपत्यकाबाहिर जान रोक लगाइएको विषयमा सरकारले कुनै जानकारी नदिएको बताए । ‘स्थानहद तोकेको र राहदानी रोक्का गरेको भनेको दुई महिना पुग्यो । यो भनेको एक प्रकारको जेलमा राखेको जस्तै व्यवहार हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई के गरेको छ थाह छैन तर मलाई आजसम्म सरकारले कुनै जानकारी दिएको छैन,’ उनले भने ।
संविधानको कुन धारा, कुन कानुनअनुसार र के औचित्य एवं कति अवधिका लागि मलाई स्थानहद गरिएको हो भन्नेबारे जानकारी दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मैले मिडियाबाट सुनेको आधारमा सरकारको निर्णय मानिदिनुपर्ने ? कानुन कार्यान्वयनको यो अवस्था भएको बेला निष्पक्ष चुनाव हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ लेखकले भने ।
