— डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा जगदम्बा स्टिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले धरौटीका रूपमा पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । बुधबार यी उद्योगले कुल बक्यौताको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बराबरको रकम बुझाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बताएको छ ।
जगदम्बा स्टिल्सले ५ करोड ७२ लाख, घोराहीले १ करोड ८१ लाख, अर्घाखाँचीले १ करोड ६० लाख, जगदम्बा सिन्थेटिकले ७३ लाख २२ हजार रुपैयाँ र त्रिवेणीले १ करोड १४ लाख रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएको भन्दै ४ र ७ कात्तिकमा २३ उद्योगको बिजुली काटेको थियो । प्राधिकरणले पहिलो किस्ता भनेको छ भने उद्योगीले धरौटीका रूपमा बुझाएको जनाएका छन । उक्त रकम तिरेसँगै विद्युत् विच्छेद गरिएका उद्योगहरूमा लाइन जोडिएको छ ।
तिहारयता भलवारी स्वचालित चामल उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, श्याम प्लास्टिक, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, त्रिवेणी सिन्थेटिक, जगदम्बा स्टिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयललगायत उद्योगले रकम जम्मा गरेकाले लाइन जोडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उद्योगहरूले रकम बुझाएसँगै विच्छेद गरिएको लाइन जोडिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले पुष्टि गरे । ‘पहिलो किस्ता तिरेसँगै सबै उद्योगमा लाइन जोडिएको छ,’ उनले भने ।
यही १७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकालबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन सहमति भएको थियो । उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले प्राधिकरणले दिएको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बराबरको रकमलाई ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मानेर धरौटीका रूपमा बुझाउने, विद्युत् लाइन तुरुन्त जडान गरिने र त्यसपछि पुनरावलोकन, पुनरावेदन तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने मौखिक सहमति भएको बताइएको थियो ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको थप प्रिमियम महसुल भुक्तानीबारे आवश्यक सहजीकरण गर्न र पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई कात्तिक २१ मा पत्र पठाएको छ । पत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समेत आवश्यक सहजीकरण गरिदिन भनिएको छ । तर ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाइसकेको जनाएको छ । तर हालसम्म प्राप्त भइनसकेको ढकालले बताए ।
२१ वैशाख २०८२ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले एक महिनाभित्र पुनरावेदनमा आउन उद्योगीलाई सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । थप एक महिना समय थपिएको सूचना जारी गरेको छ । किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थालेका र नथालेका गरी ४६ उद्योगले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका श्यामकिशोर यादवको भनाइ छ । तर प्राधिकरणले यही १२ असोजमा प्रशासकीय पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरिएको भन्दै १७ कात्तिकभित्र बक्यौता भुक्तान गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगीका लागि २८ महिनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिइने सूचनामा उल्लेख छ । १३ असोज २०८२ मा प्राधिकरणले अघिल्लो सूचना सच्याउँदै २ कात्तिकभित्र बक्यौता बुझाउन पुनः सूचना जारी गरेको थियो । लगत्तै प्राधिकरणले कात्तिक ७ देखि बिजुली काट्न सुरु गरेको थियो ।
सरकारले गठन गरेको गिरीशचन्द्र लाल आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भइनसकेको अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको रकम उठाउनु नपर्ने जनाएको थियो । तेस्रो अवधि अर्थात् २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ । आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउन सुझाएको छ । उक्त अवधिको थप महसुल ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । नियमअनुसार ६० दिन कटिसकेकाले २५ प्रतिशत थप दस्तुर पनि तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
