मुख्य समाचार
सोलु हाइड्रोपावर कम्पनीले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति
सोलु हाइड्रोपावर कम्पनीले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति

। सोलु हाइड्रोपावर कम्पनीले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएको छ ।

कम्पनीले २ करोड कित्ता सेयर निष्कासनका लागि अनुमति पाएको हो । जसमा संस्थापक समूहको ८० प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ । अंकित मूल्य १ सयका दरले कम्पनीले कुल २ अर्ब रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएको हो ।


बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ र हिमालयन क्यापिटल रहेको छ । यस कम्पनीले सोलुखुम्बु जिल्लामा तल्लो सोलु हाइड्रोपावर आयोजना निर्माण गरेको छ । आयोजना ८२ मेगावाट क्षमताको रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: सरकारले विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट साढे १८ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार्ने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्टका लागि एशियाली विकास बैंकबाट ४० मिलियन डलर र विश्व बैंकबाट ५० मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने र दीगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि कुल ९५ मिलियन डलरको ...
। अब सेयर बजार सातामा ४ दिन मात्रै खुल्ने भएको छ । सरकारले आइतबार पनि सरकारी कार्यालयलाई विदा दिने निर्णय गरेसँगै बजार प्रभावित हुने भएको हो । यद्यपि शुक्रबार पनि बजार खोल्ने निर्णय गर्न सकिने नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘सरकारले विदा दिएपछि आइतबार बजार बन्द नै हुन्छ, तर शुक्रबार बजार खोल्न सकिनेबारे सञ्चालक समितिमा ...
। नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धिको समयसीमा ४ वर्ष थप गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले अहिले तोकिएको वर्ष अनुसारको सीमा हटाइ २०८७ सम्म पुर्‍याए हुने व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले विप्रेषण नियमावली २०७९ संशोधन गर्दै २०८७ असारसम्म तोकिएको पूँजी पुर्‍याए हुने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि नियमावलीमा विप्रेषण कम्पनीले २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ...
। सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले राजस्व चुहावट रोक्नका लागि अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा राजस्व चुहावटका रोक्नका लागि विभिन्न विभागहरूले गरिरहेका कामका बारेमा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले जानकारी गराएका थिए । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री ...
। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा उपभोक्ता ठग्ने र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभागले सूचना जारी गरी बजारमा हुने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र उपभोक्ताको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न एमआरपी, खरिद बिल तथा वस्तुको गुणस्तरमा कडाइ गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको ...