: सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मधेश प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुको कारण सोधेको हो।
रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादव समेतले गैरसंवैधानिक तरिकाले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको र त्यसलाई खारेजु गर्नुपर्ने माग दावी गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेश प्रदेशसभालाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) जीवित रहेको अवस्थामा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ
मधेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका सरोज कुमार यादव नियुक्त भएका छन्। संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम संसद्को ठूलो दलको हैसियतले नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता यादवलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नियुक्त गरेकी हुन्।
तर, मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा यादवको नियुक्ति र शपथ विवादमा परेपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारी पदमुक्त भएकी छन्। मन्त्रिपरिषद बैठकले सोमबार भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेशको प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। बिरामी भएको निहुँ पारेर जनकपुरबाट काठमाडौं हिँडेकी प्रदेश प्रमुख भण्डारीले सोमबार बिहान सिन्धुलीको एक होटलमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री पदको शपथ खुवाएकी थिइन्।