। पहिलो संविधान सभाका चार सभासदसहितको टोलीले निर्वाचन कानुनमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
रेणु चन्द, डा बिन्दा पाण्डे, अमृता थापामगर, सुनीलबाबु पन्तलगायतको टोलीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ नै ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउन कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
संविधानले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको भए पनि निर्वाचन कानुनले संविधानको यो मर्म आत्मसात् गर्न नसकेकाले अध्यादेश ल्याएर भए पनि सच्याउनुपर्ने टोलीको माग छ ।
‘कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलालाई टिकट नै दिँदैनन् । यही कारण संसदमा महिला प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक हुन सकेको छैन,’ डा. पाण्डेले भने, ‘अब ५० प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसभित्र दलित, जनजाति र अन्य अल्पसंख्यक समुदायको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
प्रतिनिधिमण्डलमा उषाकिरण तिम्सेना, सम्झना पौडेल, प्रतीक्षा चापागाईँलगायतको पनि सहभागिता थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिमण्डलले अघि सारेका मागबारे मन्त्रिमण्डलमा छलफल गर्ने वचन दिइन् । उनले निर्वाचन खर्चिलो हुन नदिने उपायतर्फ पनि सोच्नुपर्ने धारणा राखेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
खर्चिलो निर्वाचनका कारण पनि भ्रष्टाचार र चुनावी बेथिति बढेको उनको भनाइ थियो ।
