। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दैछ। सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा बस्न लागेको बैठकमा समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ।
विधायन समितिमा रहेका विधेयकहरूमाथि समेत छलफल अगाडि बढाउने तयारी छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपश्चात राष्ट्रिय सभामा पाँच वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन्।
जेनजी आन्दोलनपश्चात गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संघीय संसदमा रहेका ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका थिए। तर, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका र राष्ट्रिय सभामै रहेका पाँच वटा विधेयक भने यथावत रहेका छन्।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिका उपसचिव नुमराज खनाल शर्माका अनुसार विचाराधीन विधेयकहरू हुन्– राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालासँग सम्बन्धित विधेयक, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विधेयक, पर्यटन विधेयक, चलचित्र विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक।
यिमध्ये विधायन समितिमा विचाराधीन तीन वटा विधेयकलाई दफावार छलफलमा अगाडि बढाउने तयारी समितिले गरेको उनले जानकारी दिए।
विधायन समितिमा पर्यटन विधेयक, चलचित्र विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेका छन्।
उपसचिव खनालकाअनुसार राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धी विधेयकलाई भने समितिले छलफल गरेर प्रतिवेदनसहित पास गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको छ। अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएर सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ।
हालै राष्ट्रिय सभामा अन्तरिम सरकारले एउटा नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ।
विधायन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीकाअनुसार सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालन सम्बन्धी कोष स्थापना गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याएको छ।
सरकारले जारी गरेको मतदाता नामावलीसँग सम्बन्धित अध्यादेश पनि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ। यो अध्यादेश राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिनमा टेबुल हुनेछ।
