— अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरको अवधारणा सफल बनाउन आफू वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको उद्योगी–व्यवसायीसँगको छलफल तथा भेटघाट कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्न वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघसँग सहकार्य गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार छ,’ उनले भने, ‘तर यसका लागि यहाँका स्थानीय तहसँग आवश्यक सहकार्य गरेर निश्चित जग्गा तथा क्षेत्र छुट्याई कार्यविधि तयार गरेर संघले प्रस्ताव ल्याए एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने छु ।’
उनले औद्योगिक करिडोर घोषणा गरेर मात्र नहुने बताउँदै भविष्यमा करिडोर वरपरका बासिन्दाले बाधा–विरोध गर्न थाले त्यसको औचित्य नै समाप्त हुने बताए ।
गण्डकी इकोनोमिक ट्रायल र वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरजस्ता योजनाले उद्योगहरूको लागत घट्ने र स्थानीय स्तरमा रोजगारीको ठूलो अवसर सिर्जना गर्ने पनि उनले बताए ।
आफू कम समयमा काम देखाउने गरी आफ्नो जिम्मेवारीमा अहोरात्र खटिएको बताउँदै मन्त्री खनालले आफूले काम गरेर देखाउने र प्रचारमा नलाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । बिचौलिया प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै आफू अघि बढिरहेको पनि उनले दाबी गरे ।
विराटनगर र वीरगन्ज भन्सारमा अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली लागू गरेर निजी क्षेत्र तथा आयातकर्तालाई राहत दिने प्रयास गरेको पनि उनले बताए ।
जेनजि आन्दोलनको क्रममा भदौ २३ र २४ गते निजी सम्पत्तिमा पटक–पटक भएको आक्रमण दुःखद रहेको बताउँदै मन्त्री खनालले सम्पत्ति र स्वामित्वबीचको अन्तरबारे त्यो जमातले बुझ्न नसकेको कारण ठूलो क्षति हुन पुगेको बताए ।
‘व्यक्तिको सम्पत्तिको स्वामित्वमाथिको दुश्मनी र आक्रोश सम्पत्तिमा व्यक्त हुँदा धेरै निजी क्षेत्रका होटल र सुपरमार्केटमाथि आक्रमण भयो,’ उनले भने, ‘यी संरचनाको पुनर्निर्माणमा मात्रै ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था छ ।’
मन्त्री खनालले आगामी दिनमा नागरिकमा रहेको कुण्ठा र निराशा व्यक्त गर्दा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनु हुँदैन भन्ने चेतना जगाउन सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको पनि औँल्याए ।
जेनजि आन्दोलनको क्रममा भएका घटनामा गलत सूचनाको भूमिका बढी रहेको बताउँदै मन्त्री खनालले सही सूचना समाजमा प्रवाह नभए त्यसले समाजमा गलत प्रभाव पार्ने बताए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले सरकारले २० वर्षे आर्थिक नीति ल्याएर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । यसअघि राज्यका सम्पूर्ण साधन–स्रोत राजनीतिक सेटलमेन्टमै खर्च गरिएकोमा अब त्यसो हुन नहुने सुझाव पनि गौतमले दिएका थिए ।
