— सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुस्थित मुहान क्षेत्रका स्थानीयले काठमाडौं ल्याइएको मेलम्चीको पानी खोलामा फर्काएर बन्द गरेपछि काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी वितरण शुक्रबारबाट प्रभावित बनेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले २०८१ असोजमा तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको रोहबरमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बिहीबार सुरुङमा पठाएको पानी खोलामा फर्काएका थिए ।
सुरुङमा पठाएको दैनिक झन्डै २० करोड लिटर पानी बन्द भएपछि उपत्यकाको वितरण प्रणालीमा निकै ठूलो असर परेको छ । मेलम्ची र सहायक खोला रिबर्माको पानी बन्द गरिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले जनाए । काठमाडौंस्थित मेलम्चीको मुख्य कार्यालयमा कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा ताला लगाएको सातौं दिनमा काठमाडौं ल्याइएको पानी खोलामा फर्काइएको हो ।
यससँगै पानी वितरणको जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले काठमाडौंको आन्तरिक स्रोतबाट मात्र पानी वितरण गर्न सकिने जनाएको छ । सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्रबाट काठमाडौंका थोक वितरण केन्द्रमा पठाइएको पानी वितरण पूर्ण रूपमा बन्द हुने केयूकेएलको भनाइ छ । मुहान बन्द भएपछि सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रबाट वितरण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको केयूकेएलका प्रवक्ता प्रकाश राईले बताए । दिनको झन्डै २० करोड लिटर पानी अभाव हुँदा अहिलेकै जसरी नियमित रूपमा पानी वितरण हुन नसक्ने उनले जनाए ।
२०७८ असारमा गएको बाढीपहिरोले मुहान क्षेत्र हेलम्बु र मेलम्चीमा धनजनको ठूलो क्षति गरे पनि मेलम्ची आयोजनाले स्थानीय समस्याप्रति बेवास्ता गरेका कारण पानी नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीय राजकुमार भण्डारीको भनाइ छ ।
स्थानीयले एक्स्काभेटरको सहयोगमा पानी खोलातिर फर्काएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दासले बताए । मेलम्चीबाहेकको खहरेको पानी सुरुङमा पठाउन तयार गरेको संरचनाको पाइप फुटाइएको र कर्मचारी तथा मर्मत सम्भारमा खटिएका कामदारलाई जबरजस्ती हटाएर पानी खोलामा पठाएको दासले जनाए ।
संघर्ष समितिले एक्स्काभेटर मेलम्चीकै प्रयोग गरेका थिए । चालक भने बाहिरबाट लगेका थिए । २०७८ को बाढीले क्षति गरेका कारण पानी पठाउने सुरुङको मुखमा अस्थायी संरचना मात्र छ । संघर्ष समितिका माग मेलम्ची खानेपानी र मन्त्रालयले मात्र पूरा गर्न नसक्ने कार्यकारी निर्देशक दासको भनाइ छ ।
तत्कालीन खानेपानीमन्त्री यादवको रोहबरमा हेलम्बु गाउँपालिकामा २१ असोज २०८१ मा संघर्ष समितिसँग सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला मन्त्री यादवले नै बाढीबाट प्रभावितहरूको पुनःस्थापना, सडक, पुल तथा भौतिक संरचनाको निर्माण तथा पानीको महसुलको निश्चित प्रतिशत रकम हेलम्बुको विकासमा लगाउनेसम्बन्धी लिखित सहमति जनाएका थिए । उक्त सहमतिपछि मात्र काठमाडौंमा पानी ल्याउन दिइएको थियो ।
सम्झौतामा मन्त्री यादव, हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पा, संघर्ष समिति र स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच माग पूरा गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति कार्यान्वयनमा आफू इमानदारीपूर्वक लाग्ने आश्वासन मन्त्रीले स्थानीयलाई दिएका थिए ।
बाढी प्रभावितको पुनःस्थापना, सडक, पुल तथा भौतिक संरचनाको निर्माण तथा पानीको महसुलको निश्चित प्रतिशत रकम हेलम्बुको विकासमा लगाउने विषयमा सहमति भएको थियो । बाढीपहिरोले नोक्सानी गरेको साढे तीन वर्ष बिते पनि सरकार र मेलम्ची आयोजनाले स्थानीय समस्यालाई बेवास्ता गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
‘प्रदेश र संघ दुवै सरकारले हेलम्बुमा भएको धनजनको क्षतिलाई बेवास्ता गर्दै आए,’ स्थानीय राजनीतिकर्मी एवं सम्झौताका साक्षी राजकुमार भण्डारीले भने, ‘बाढीपहिरोले आक्रान्त नागरिकप्रति सरकारको जवाफदेहिता पटक्कै देखिएन ।’ क्षति भएको संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पीडितको पुनर्वास, क्षतिग्रस्त सडक सञ्जालहरूको पुनर्निर्माण हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
मेलम्चीको मुख्य कार्यालयमा सात दिनदेखि ताला
यसैबीच सिन्धु र काभ्रेका स्थानीय चार वटा सरोकार समितिले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा ताला लगाएका छन् । १६ कात्तिकदेखि कार्यकारी निर्देशक आफ्नो कार्यकक्षामा प्रवेश गर्न पाएका छैनन् ।
लाजिम्पाटको पानीपोखरीस्थित कार्यकक्षमा ताला लागेपछि मेलम्ची आयोजनाको प्रशासनिक काम ठप्प छ । ताला लगाउने सरोकार समिति र खानेपानी मन्त्रालयबीच सिंहदरबारमा वार्ता भए पनि टुंगोमा पुगेको छैन । वार्तामा सरोकार समिति र सरकारी पक्षले छुट्टाछुट्टै वार्ता कमिटी गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
सरोकारवाला सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि समावेश गरेर वार्ता टोली बनाउने निर्णय भएको कार्यकारी निर्देशक दासले जनाए । सरोकारवालाको माग पूरा गर्न खानेपानी मन्त्रालय मात्रै सम्बन्धित नरहेकाले अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि राखिने उनको भनाइ छ ।
विगतमा सरोकार समितिले स्थानीयस्तरमा आयआर्जन र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी मेलम्चीले बर्सेनि २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको थियो । उक्त अनुदान अहिले निकै घटाइएको छ भने तीन वर्षदेखि कसरी खर्च गर्ने यकिन हुन सकेको छैन । सरकारले २०७९ को गठन आदेशमा स्थानीय तहमार्फत रकम पठाउने उल्लेख गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । यसमा सरोकार समितिले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
मेलम्चीको पानी काठमाडौं लगेबापत काभ्रेको पाँचखाल, मण्डनदेउपुर तथा सिन्धुका मेलम्ची र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका तथा हेलम्बु, पाँचपोचरी र इन्द्रावती गाउँपालिकाकासमेत दुवै जिल्लाका ७ पालिकाका वडामा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । उक्त रकम आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा गठित सरोकार समितिले खर्चिंदै आएको थियो ।
मेलम्ची आयोजनाले नै उक्त रकम सरोकार समितिलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको थियो । तर पछिल्लो गठन आदेशअनुसार उक्त रकम प्रभावित वडामा मात्र खर्च गर्न पाइने प्रावधान छ ।
