: जेनजी आन्दोलन सम्बन्धमा बनेको जाँचबुझ आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते फिल्डमा खटिएका प्रहरी कमाण्डरलाई बयान लिन सुरु गरेको छ। बिहीबार तत्कालीन फिल्ड कमाण्डर डिएसपी सुन्दर तिवारीले बयान दिएको आयोगले जनाएको छ। शुक्रबार तत्कालीन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता अपिलराज बोहोराको बयान लिइएको छ।
भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग र अन्य घटनाको छानबिनका लागि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगको सदस्यमा नेपाल प्रहरीको पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा, कानुनविद विश्वेश्वर भण्डारी छन्। यो आयोगले घटनाको छानबिन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ।
आयोगले घटनामा सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरूको बयान लिने क्रममा प्रहरीका फिल्ड कमाण्डर पनि तानिएका हुन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अभिनारायण काफ्लेका अनुसार आयोगको पत्रअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले भदौ २३ र २४ गतेका सबै फिल्ड कमाण्डरको विवरण आयोगलाई पठाएको छ। कति जनाको बयान गर्ने, कसलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने भन्ने आयोगकै जिम्मा हो।
प्रहरीलाई बयानका लागि बोलाउँदा प्रहरी अफिसरको मनोबल कमजोर हुने भन्दै धेरैले विरोध जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीलाई अनावश्यकरूपमा जोडेको भन्दै आयोगको कामप्रति शंका व्यक्त गरेका छन्। आन्दोलन होस् या विपद् वा सरकारका अन्य काम सधैं अग्रपंक्तिमा खटिने प्रहरीले सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दा अनावश्यक विवादमा तान्न नहुने तर्क धेरैको छ।
नेपाल प्रहरीका आइजीपी चन्द्र कुवेर खापुङ भन्छन्, ‘प्रहरीले पूरा गरेको जिम्मेवारी, राज्यले बनाएको कानुन बमोजिम आफूले निभाएको डिउटीको सन्दर्भमा प्रहरीमाथि आपराधिक दायित्व सिर्जना गरेर अनुसन्धान गर्न थालिन्छ भने प्रहरीको मानसिकता के हुन्छ? भोलि हुने निर्वाचनमा मतपेटीकाको अगाडि बन्दुक बोकेर उभिनुपर्छ प्रहरी। राइफल बोकेर उभिएको हुन्छ। मतपेटिका लुट्न आयो भने के गर्ने? गोली चलाउने कि लुट्न दिने? तोडफोड गर्न आयो भने के गर्ने? प्रहरीले बल प्रयोग गरेन भने जिम्मेवारीबाट पन्छियो भनेर छानबिन गर्ने, बल प्रयोग गर्यो केही अप्रिय घटना भयो अनि फेरि बल प्रयोग गर्यो भनेर छानबिन गर्ने? प्रहरीले गर्ने के? यस्तो विषयमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ।
प्रहरीलाई मात्र जवाफदेही बनाउने होइन, नीतिगत तहमा पनि स्पष्टता र एकरूपता आवश्यक छ। बल प्रयोगका सन्दर्भमा स्पष्ट कार्यविधि, प्रशिक्षण, र राजनीतिक-प्रशासनिक समर्थन नहुँदा प्रहरी सधैं 'गोली चलाए पनि दोषी, नचलाए पनि दोषी' हुने चक्रमा फसिरहेका छन्। उनले भदौ २३ र २४ को घटनामा प्रहरीलाई दोहोरो मारमा पारिएको तर्क गरे। उनी भन्छन्, ‘कानुन बमोजिम कामकारबाही गर्दा पुलिसलाई किन छानबिनको दायरामा ल्याइन्छ?'
नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजीपी भन्छन्, ‘प्रहरीले जिम्मेवारी निभाएको हो। भदौ २३ गते बल प्रयोग गर्दा किन चलाएको भन्ने र प्रहरीको आलोचना गर्ने, भदौ २४ मा गोली नचलाउँदा गोली किन नचलाएको भन्दै फेरी प्रहरीलाई नै गाली गर्ने काम गलत हो। गोली चलाउँदा किन चलाइस् रे? नचलाउँदा किन चलाइनस रे? यस्तो पनि हुन्छ।' राज्यले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गरेका प्रहरी कर्मचारीलाई अनावशय दबाब दिन नहुने उनको तर्क छ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी राजेन्द्र बहादुर सिंहले प्रहरीको फिल्ड कमाण्डरलाई बयान लिनु सामान्य भएपनि प्रहरीलाई अनावश्यक विवादमा तान्न खोज्नु गलत भएको बताए। उनी भन्छन्, 'घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि संगठनसँग प्रतिक्रिया लिने हो। बोलाउँदै बयान लिने र तुरुन्तै सामाजिक सञ्जालमा हालेर उसले यस्तो भन्यो, उस्तो भन्यो भनेर मिडियाबाजी गर्नु गलत काम हो। घटनालाई नजिकबाट बुझ्न केही प्रहरी अधिकारीको बयान जरुरी हो। तर, उनीहरूको बयान सुरक्षित हुनुपर्छ।'
नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी जाँचबुझ आयोगमा गरिएको बयान सार्वजनिक हुनु दुःखद भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, छानबिन गोप्य हुनुपर्छ। प्रतिवेदन तयार नहुँदासम्म घटनाको आन्तरिक अनुसन्धान र विवरणलाई गोप्य राखिनुपर्छ। यस्तो मिडियाबाजीले त कुनै पनि प्रहरी अफिसर आयोगप्रति ढुक्क हुनै सक्दैन। गल्ती नै गरेको छ भने पनि भन्नै सक्दैन। जवाफदेहीताको नाममा प्रहरीको धैर्यता र जिम्मेवारीमा प्रश्न गर्न नहुने तकै मल्लको छ।
