: बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइको प्रक्रिया सहज बनाउनका लागि अत्याधुनिक क्षमता भएको ५ थान मुद्रण मेसिन खरिद गरी स्थापना समेत गरेको छ। उक्त एउटा मेसिनले प्रतिघन्टा करिब १५० वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्न सक्ने क्षमता राख्छ। तर, सुरक्षण मुद्रण विभागबाट अनुमति नआएकाले खरिद गरिएका मेसिन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय मन्त्री जयराम थापाका अनुसार सवारी चालक अनुमति परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तथा नवीकरणका लागि राजस्व तिरेका हजारौं नागरिक अझै लाइसेन्स पर्खाइमा छन्। आवश्यक राजस्व तिरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे पनि लाइसेन्स समयमै नपाउँदा सेवाग्राहीले असुविधा भोग्नुपरेको छ। मन्त्री थापाले भने, ‘जे एन जी प्रदर्शनका क्रममा मन्त्रालय र जिल्लास्थित केही कार्यालयहरू क्षति भए पनि हामीसँग प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको छ। तर सुरक्षण मुद्रण विभागको स्वीकृति बिना कानुनी अड्चनका कारण छपाइ सुरु गर्न सकिएको छैन।’
सुरक्षण मुद्रण ऐन २०८१ को दफा ९ को उपदफा ३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारले जनतामुखी सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित यो पहल अघि बढाएको हो। अनुमति पत्र छपाइ प्रदेश तहमै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सके जनतालाई सेवा छिटो र सहज हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारले गरेको छ।
हाल बागमती प्रदेशको १२ लाख र देशभरका १३ लाख गरी २५ लाख बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी छ। अहिले केन्द्रबाट छपाइ हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण छपाई ढिलो हुने, सामग्री ढुवानी र वितरणमा समय लाग्ने, तथा जनताले अनावश्यक दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था कायम छ। बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई आवश्यक स्वीकृतिका लागि पटक–पटक पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म स्पष्ट निर्देशन र निर्णय नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्र देव भारतीले भने, ‘जनताको हितका काममा हामी प्रतिबद्ध छौं। आवश्यक अनुमति प्राप्त भए लगत्तै छपाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी तयारी गरिएको छ।’
जनता सहज सेवा पाउने आशामा रहँदा अनुमति प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले प्रदेश सरकारको उत्तरदायित्त्व प्रयासलाई संघीय सरकारले समन्वय गरेर अनुमति छिटो दिने हो भने हजारौं सेवाग्राहीले समयमै लाइसेन्स पाउने र सरकारप्रतिको जनविश्वास अझ बलियो हुने छ।
