। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केही सञ्चार माध्यमले प्रकाशित गरेको भारत जोड्ने प्रसारण लाइनको भाडा २५ वर्षसम्म नेपालले एक्लै तिर्नुपर्ने’ शीर्षकको समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै खण्डन गरेको छ ।
मन्त्रालयले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त समाचारले भारत-नेपालबीचको विद्युत् प्रसारण सहकार्यबारे गलत बुझाइ दिन खोजेको उल्लेख गर्दै खण्डन गरेको हो ।
नेपाल–भारतबीच ४०० केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू संयुक्त लगानीमा निर्माण भइरहेको र नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपालतर्फ) ती संयुक्त कम्पनीहरूको साझेदार भएकोले भारतलाई एक्लै भाडा बुझाउनुपर्ने कुरा सत्य नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दिप कुमार देवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन र निर्माणाधीन न्यू बुटवल–गोरखपुर लाइन दुवैमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५० प्रतिशतसम्मको स्वामित्व छ ।
त्यस्तै, इनरुवा–पूर्णिया र दोदोहरा–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि हालै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना र शेयरहोल्डर्स एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
यी प्रसारण लाइनहरूका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको ‘क्यापासिटी बुकिङ’ को भुक्तानी भारत सरकारलाई नभई संयुक्त कम्पनीहरूलाई बुझाइने र त्यसमा नेपाल पनि बराबरको हिस्सेदार हुने मन्त्रालयले प्रष्टाएको छ ।
त्यसैले उक्त कम्पनीहरूले कमाउने लाभांशमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि अनुपात अनुसार अधिकार रहने मन्त्रालयले भनेको छ ।
‘यी प्रसारण लाइनहरू व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण भइरहेका छन् । सञ्चार माध्यममा व्याख्या गरिएझैँ नेपालले भारतलाई एकतर्फी रूपमा भाडा बुझाउनुपर्ने होइन,’ विज्ञप्तिमा छ ।
विद्युत् आयात–निर्यातका लागि प्रसारण संरचना निर्माण विद्युत् बजार सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै भ्रामक समाचारबाट सर्वसाधारण भ्रममा नपर्न मन्त्रालयको आग्रह छ ।
