। नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)ले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई ‘विदेशी लगानीकर्ता परिषद्’ गठन गर्न सुझाव दिएको छ।
निक्कीका अध्यक्ष सुनिल केसीले आज अर्थमन्त्री खनालसँग भेटवार्ता गर्दै नेपालमा रहेका भारतीयलगायत सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भोगिरहेका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विदेशी लगानीकर्ता परिषद् गठन गर्न सुझाव दिएका हुन्।
उनका अनुसार नेपालमा रहेका भारतीयलगायत सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भोगिरहेका समस्या तथा जटिलता एवं अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका विषयमा जानकारी गराउँदै लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।
हालै भारतीय सरकारले गरेको जीएसटी पुनरावलोकनले नेपाल तथा भारतबीच एउटै वस्तुमा मूल्य अन्तर अझ फराकिलो पार्ने तथा अनधिकृत ब्यापार बढ्ने जोखिम देखिएको छ।
जीएसटीका दरमा परिवर्तनले भारतको अधिकतम खुद्रा मूल्य परिमार्जन भएसँगै केही वस्तुहरूको नेपालमा औपचारिक आयात सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतको ५६औँ र्जीसटी परिषद्ले गत सेप्टेम्बर २२ देखि लागू हुने गरी विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरूमा करका दरमा परिवर्तन गरेको छ, जसका कारण भारतका बजार मूल्यहरूमा नयाँ आधार तय भएको छ।
केसीले नेपालमा बढ्दो अनधिकृत ब्यापारले सरकारी राजस्वमा ठूलो ह्रास ल्याएको विषय पनि उठाएका थिए।
उनको सुझावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै अर्थमन्त्री खनालले लगानीकर्ताको सहजता र सहयोगका लागि मन्त्रालयले ‘विदेशी लगानीकर्ता परिषद्’ गठन गर्ने विचार अघि बढाउने बताए।
उनले भने, ‘नेपाललाई रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, निर्यात प्रवद्र्धन र अर्थतन्त्र विस्तारका लागि पनि विदेशी लगानी आवश्यक छ,’ उनले भने।
