मुख्य समाचार
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद : १३ उद्योगमा अझै जोडिएन लाइन
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद : १३ उद्योगमा अझै जोडिएन लाइन

— डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत थप प्रिमियम रकम नितरेका कारण १३ उद्योगमा अझै विद्युत् जोडिएको छैन ।


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ४ र कात्तिक ७ मा गरी २३ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो । तीमध्ये १३ उद्योगको बिजुली अझै काटिएको छ । बक्यौता तिर्नुपर्ने कुल २५ उद्योगमध्ये दुई उद्योग पहिले नै बन्द भएका थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार तिहारकै बीचमा घराना फुड्स र गोयन्का फुड्सले पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको थियो । त्यसयता सोमबार ४, मंगलबार ३ र बुधबार एक उद्योगले किस्ता तिरेपछि विच्छेद गरिएको उद्योगको लाइन जडान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उद्योगहरूले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुल बुझाउन बाँकी थियो । यद्यपि उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणलाई बुझाइएको रकम किस्ता नभई ‘धरौटी’ स्वरूप रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले भने यसबारे कुनै औपचारिक सहमति नभएको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच सोमबार भएको छलफलमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको थियो ।

उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ताबराबरको रकमलाई ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मानेर धरौटीका रूपमा बुझाउने, विद्युत् लाइन तुरुन्त जडान गरिने र त्यसपछि पुनरावलोकन, पुनरावेदन तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने मौखिक सहमति भएको बताइएको छ।

बिजुली काटिएका उद्योग र बक्यौता रकम

जगदम्बा स्टिल : १ अर्ब ६० करोड १८ लाख
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स : ७५ करोड ३७ लाख
शिवम् सिमेन्ट : ६६ करोड ८८ लाख
घोराही सिमेन्ट : ५० करोड ८५ लाख
अर्घाखाँची सिमेन्ट : ४४ करोड ८४ लाख
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स : ३२ करोड १० लाख
सोनापुर मिनरल एन्ड आयल : २४ करोड ३० लाख
जगदम्बा सिन्थेटिक : २० करोड ५० लाख
हिमाल आइरन एन्ड स्टिल : १३ करोड ६५ लाख
कसमस सिमेन्ट : ९ करोड ७७ लाख
निगाले सिमेन्ट : ५ करोड ८१ लाख
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज : ४ करोड ४० लाख
विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज : ३ करोड ३५ लाख

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: देशभरका ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई खारेज गरी यसका सबै सेवा स्थानीय तहबाट दिने भएको छ। जसअनुसार करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरू मध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको हो। तत्कालै स्थानीय तहबाट ...
सहकारी विभागमा चार महिनामा ३७ सय सहकारी संस्था मात्र दर्ता
। दुई बीमा कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । नेपाल सरकारद्वारा स्थापित कोषमा मंगलबार नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले १ करोड रुपैयाँको चेक अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल समक्ष हस्ताक्षर गरेको छ। उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेश प्रसाद खत्रीले सो चेक हस्तान्तरण गरे । त्यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगहरूमा लाइन काटिएको लामो समय भएका कारण त्यसको मध्यमार्गी बाटो निकाल्न पहलमात्र गरिएको बताएको छ । महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले भने, ‘महासंघले काटिएको लाइन जोड्ने, धरौटीका रूपमा एउटा किस्ता तिर्ने र कानुनी प्रक्रियामा जाने गरी सहमति गरेको हो ।’ महासंघ कुनै ...
— कृषि सामग्री कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत भित्र्याइरहेको युरिया मल नियमित रूपमा आउन थालेपछि वीरगन्ज र रक्सौलको रेल्वे स्टेसनमा मल बोकेको रेल्वे र्‍याकको चाङ नै लाग्न थालेको छ । हाल वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र सीमापारि भारतीय रेल्वे स्टेसन रक्सौलमा गरी ५ रेल्वे र्‍याक युरिया मल एकसाथ आई पुगेको हो । तीमध्ये सुक्खा बन्दरगाहमा २ र ...