मुख्य समाचार
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद : १३ उद्योगमा अझै जोडिएन लाइन
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद : १३ उद्योगमा अझै जोडिएन लाइन

— डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत थप प्रिमियम रकम नितरेका कारण १३ उद्योगमा अझै विद्युत् जोडिएको छैन ।


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ४ र कात्तिक ७ मा गरी २३ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो । तीमध्ये १३ उद्योगको बिजुली अझै काटिएको छ । बक्यौता तिर्नुपर्ने कुल २५ उद्योगमध्ये दुई उद्योग पहिले नै बन्द भएका थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार तिहारकै बीचमा घराना फुड्स र गोयन्का फुड्सले पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको थियो । त्यसयता सोमबार ४, मंगलबार ३ र बुधबार एक उद्योगले किस्ता तिरेपछि विच्छेद गरिएको उद्योगको लाइन जडान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उद्योगहरूले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुल बुझाउन बाँकी थियो । यद्यपि उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणलाई बुझाइएको रकम किस्ता नभई ‘धरौटी’ स्वरूप रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले भने यसबारे कुनै औपचारिक सहमति नभएको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच सोमबार भएको छलफलमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको थियो ।

उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ताबराबरको रकमलाई ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मानेर धरौटीका रूपमा बुझाउने, विद्युत् लाइन तुरुन्त जडान गरिने र त्यसपछि पुनरावलोकन, पुनरावेदन तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने मौखिक सहमति भएको बताइएको छ।

बिजुली काटिएका उद्योग र बक्यौता रकम

जगदम्बा स्टिल : १ अर्ब ६० करोड १८ लाख
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स : ७५ करोड ३७ लाख
शिवम् सिमेन्ट : ६६ करोड ८८ लाख
घोराही सिमेन्ट : ५० करोड ८५ लाख
अर्घाखाँची सिमेन्ट : ४४ करोड ८४ लाख
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स : ३२ करोड १० लाख
सोनापुर मिनरल एन्ड आयल : २४ करोड ३० लाख
जगदम्बा सिन्थेटिक : २० करोड ५० लाख
हिमाल आइरन एन्ड स्टिल : १३ करोड ६५ लाख
कसमस सिमेन्ट : ९ करोड ७७ लाख
निगाले सिमेन्ट : ५ करोड ८१ लाख
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज : ४ करोड ४० लाख
विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज : ३ करोड ३५ लाख

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— वीरगञ्ज नाकाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को जेठसम्म प्रमुख दलहनको आयात उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। मुसुरो, सिमी–राज्मा, रहर र अन्य गेडागुडीको आयात घट्दा केराउ र बकुल्लाको आयात भने बढेको देखिएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आवको जेठसम्म ९ अर्ब ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको मुसुरो, सिमी–राजमा, चना, अन्य गेडागुडी, रहर, केराउ र ...
। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाको नेपाल भ्रमणको अवसरमा २५ अर्बको ऋण सम्झाैता भएको छ । एडीबीसँग नेपालले १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (२५ अर्ब रुपैयाँ बराबर) सहुलीयतपूर्ण ऋण लिने सम्झाैता भएको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कान्दाको उपस्थितिमा दुई आयोजनामा लगानी गर्न सो रकम बराबरको सहुलीयतपूर्ण ऋण लिनेबारे सोमबार ...
। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ३.५१ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । यो दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा ०.५८ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । त्रैमासिक कुल गार्हस्थ उत्पादन आधारभूत मूल्यमा गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ३.५१ प्रतिशतले वृद्धि भएको कार्यालयको अनुमान छ । चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा विद्युत् उत्पादन तथा वितरण, निक्षेप संकलन ...
। अर्थविद् नरबहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ३ देखि ५ वर्षको मध्यमकालीन दृष्टिकोणसहित ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले नेपालको वित्तीय क्षेत्र संरचनागत समस्याबाट गुज्रिरहेकोले दीर्घकालिन सोच राखेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । ‘हाम्रो समस्या स्टकचरल भएको कारणले थुप्रै सुधारहरू गर्नुपर्ने भएको छ, आगामी ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न प्रयासरत रहेको बताएका छन् । शनिबार राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री वाग्लेले समयमा नै नेपाललाई ...