: देशभरका ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई खारेज गरी यसका सबै सेवा स्थानीय तहबाट दिने भएको छ। जसअनुसार करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरू मध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको हो।
तत्कालै स्थानीय तहबाट सो सेवाहरू सुचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवाहरू सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागका निर्देशक वासुदेव पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार विभागअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज भएका सम्बन्धमा जिल्ला स्थित विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट विभिन्न प्रतिक्रिया प्राप्त भएका विषयमा ध्यानाकर्षण भएकाले यस सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न आवश्यक भएकोले यो सूचना सम्प्रेषण गरिएको हो।
यस विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई अझ करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरूप सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको तथा सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट सेवा सुचारु हुने हुँदा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा विभाग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
खारेज गरिएका कुल ३९ वटा कार्यालयहरूमा ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू समावेश छन्। यसका साथै, चितवनको खैरनीस्थित आन्तरिक राजस्वको एउटा कार्यालय र एउटा एमएलटीओ टु पनि खारेज भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले यो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेको थियो। उक्त प्रस्तावलाई गएको सोमबार मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको हो।
उक्त कार्यालय खारेजसँगै कर भुक्तानी, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायत धेरै सेवाहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमै रहेको छ। यस्तो अनलाइन व्यवस्थाले पनि कार्यालयको आवश्यकता नभएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खर्च मितव्ययिता स्वरूप खारेज गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको उक्त करदाता सेवा कार्यालय खारेज प्रस्तावलाई स्विकार गर्दै खारेज गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार कार्यालय खारेजीसँगै करिब ३ सय भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने भएको छ। यद्यपि स्थायी कर्मचारीहरूलाई भने संगठनभित्रै मिलान गरिनेछ। तर, दरबन्दी नै नभएपछि करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई भने निरन्तरता नहुने उनले जनाए। ‘उक्त कार्यालयमा करिब ३ सय जना कर्मचारी छन्। अब कार्यालय खारेजपछि उक्त स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीको मिलान गरिने छ। करका अधिकांश काम अनलाइन सुविधाबाट हुने भएकाले पनि कार्यालयको आवश्यकता नभएको हो। सरकारले खर्च मितव्ययिता गर्ने लक्ष्य राखेकाले पनि उक्त कार्यालय खारेज गरिएको हो,’ प्रवक्ता पाण्डेयले अन्नपूर्णसँग भने।
सरकारले देशको संगठन संरचनालाई छरितो र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यका साथ देशभरिका ३९ वटा संगठन संरचना खारेज गरेको छ। यो खारेज निर्णयबाट वार्षिक करिब २२ करोड रुपैयाँ खर्च कटौती हुने अनुमान गरिएको छ।
सेवामा सहजता र डिजिटल गभर्नेन्स गर्न खोजिएको : अर्थ मन्त्रालय
सरकारले खर्च कटौती (मितव्ययिता) र संगठनलाई छरितो बनाउनुलाई मुख्य उद्देश्य बताएको छ। यसका साथै डिजिटल गभर्नेन्स र अनलाइन सेवालाई प्राथमिकता दिइएका कारण अब ती संगठनको आवश्यकता नरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेले बताए।
उनी भन्छन्, ‘यो निर्णयले सर्वसाधारणले पाउने सेवा सुविधामा कुनै असर नपर्ने बरु सेवा झन् सहज र नजिकबाट उपलब्ध हुने दाबी गरिएको छ। अब करदाताहरूले प्यान नम्बर लिने, कर विवरण दाखिला गर्ने, र कर चुक्ता लगायतका सम्पूर्ण सेवाहरू स्थानीय तह (गाउँपालिका वा नगरपालिका)बाट वा घरैबाट अनलाइन मार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन्।’
यस कदमले राज्यलाई आर्थिक फाइदा पुग्ने र नागरिकले अनलाइन सर्भिसको सुविधा पाउने निष्कर्ष निकालिएको उनको तर्क छ।
