— पूर्व ऊर्जामन्त्री तथा काँग्रेस नेता दीपक खड्का सञ्चालक रहेको खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले जग्गा भाडाबापतको रकम नबुझाएको भन्दै नेपाल स्काउटले उसले बनाएका संरचना र त्यहाँ रहेको सरसामान जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
स्काउटले बिहीबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर प्रालिले सिलबन्दीपछि पनि भाडा रकम चुक्ता नगरेको जनाएको छ। प्रालिका कारण स्काउटलाई क्षति पुगेकाले सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन मौका दिइएको सूचनामा उल्लेख छ।
उक्त समयावधिभित्र पनि रकम बुझाउन नआए स्काउटको जग्गामा बनेको भवन र सरसामान जफत गरिने जनाइएको छ। जफत गरेर पनि भाडा रकम अपुग हुन आए घरजग्गा र जायजेथाबाट उसुल–उपर गरिने सूचनामा उल्लेख छ।
‘सात दिनभित्र बहालको बक्यौता रकम तिर्न अन्तिम मौका प्रदान गरिएको छ। उक्त समयावधिभित्र बहाल तिर्न नआए नेपाल स्काउट र खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबीच भएको सम्झौताको बुँदा ४ बमोजिम र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १२ दफा ६१९, ६२० (४) र ६२१ बमोजिम जग्गामा निर्माण भएका सम्पूर्ण भवन तथा सामानहरू जफत गरिने र उक्त जफतबाट समेत नपुग हुन आउने रकम घरजग्गा वा जायजेथाबाट असुल–उपर गर्ने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ।
स्काउटको लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा रहेको तीन रोपनी जग्गा प्रालिले भाडामा लिएको थियो। तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिए पनि करिब १२ रोपनी जग्गा प्रालिले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गर्दै आएको थियो। समयमा जग्गा भाडा भुक्तानी नगरेपछि २०८१ वैशाख ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उक्त जग्गा र त्यहाँ बनेको भवनलगायत संरचनामा सिलबन्दी गरेको थियो।
सिलबन्दी पश्चात् पनि खड्का ल्याण्ड प्रालिले भाडा चुक्ता गर्नुको साटो मुद्दा दायर गरी पटक–पटक मुद्दा फिर्ता गरी बहाल चुक्ता नगरेकाले अपूरणीय क्षति पुगेको स्काउटले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका–२९ मा खानी विभागसँगै रहेको जग्गा स्काउटले प्रालिलाई २०६५ सालमा भाडामा दिएको थियो। १० वर्षका लागि भाडा सम्झौता भएको थियो।
२०७५ मा भाडा सम्झौता समाप्त भए पनि प्रालिले जग्गा छाड्न र फिर्ता गर्न अटेरी गर्दै आएको थियो। भाडामा दिएको बाहेक अतिरिक्त जग्गामा पनि प्रालिले पार्किङको नाममा भोगचलन गरेपछि दुई पक्षबीच विवाद भएको थियो। उक्त विवाद जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेपछि अदालतले स्काउटकै पक्षमा आदेश दिएको थियो।
प्रालिले उक्त जग्गामा भवन निर्माण गरी पार्टी प्यालेस र होटल तथा रेस्टुराँ सञ्चालन गर्दै आएको थियो। अदालतको आदेशपछि स्काउटले २०७९ मङ्सिर २८ गते प्रालिको नाममा ३५ दिने सूचना जारी गरी जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेको थियो।
उक्त अवधिमा स्थान खाली गर्नुपर्नेमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनको फैसला र पटक–पटक गरिएका पत्राचारहरूको अवज्ञा गर्दै बाँकी रहेको हिसाब–किताब समेत नतिरी संरचना बलजफती हटाउन लागिएको हुँदा नेपाल स्काउटलाई तिर्न बुझाउन बाँकी सम्पूर्ण भाडा रकम चुक्ता नगरेसम्म त्यस प्रालिलाई करार गरिएको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाई तत्कालका लागि सम्झौताको अवधि समाप्त भइसकेको संरचनामा सिलबन्दी गरी बाँकी बक्यौता असुल–उपर गरी घरजग्गा खाली गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०८२ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मुचुल्का गरी सिलबन्दी गरिएको सूचनामा भनिएको छ।
