— विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको अधिकार दिन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न चारवटा कानुनमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ विदेशमा रहेका मतदातालाई कसरी सहभागी गराउने, त्यसका लागि कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सबै पक्षमा सरकारले अध्ययन गराइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले कानुनमा आवश्यक पर्ने सुधारका विषय सरकारलाई सुझावका रूपमा पठाएको छ । गृह मन्त्रालयले आयोगसँग त्यसबारे सुझाव मागेको थियो ।
आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने जानकारी मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
ती चारवटा ऐनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारको विषयलाई समेटेर गरिनुपर्ने संशोधनका विषय पहिचान गरेर आयोगले आफ्नो सुझाव मंगलबार मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले विद्यमान कानुनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको विषयलाई सम्बोधन नगर्ने भएकाले त्यसका लागि कुनकुन कानुनमा केके संशोधन गर्न आवश्यक छ, त्यसबारे अध्ययन र छलफलपछि सुझाव पठाइएको बताए । विदेशमा रहेका बालिग नेपालीलाई मतदानको अधिकार, मतदाता नामावलीका लागि नाम संकलन, मतदान केन्द्रको व्यवस्था, मतदान अधिकृत तोक्नेजस्ता धेरै विषयमा कानुनमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले आवश्यक कानुनी प्रबन्धको आवश्यक प्रस्ताव तयार गरेर त्यसमा आयोगको परामर्श मागेर पत्र पठाएको थियो । माहाशाखा स्रोतका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा अहिलेको सरकार बढी गम्भीर देखिएकाले कानुनमा आवश्यक पर्ने संशोधनको तयारी गरेर राखिएको हो । ‘सरकारका तर्फबाट कुनैपनि बेला कानुनमा संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने सम्भावनालाई हेर्दै तयारी गरेर राख्न खोजिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ‘निर्वाचन आयोगको सुझाव आइसकेको छ । त्यसमाथि कानुन मन्त्रालयको समेत राय लिएर कुनकुन ऐनमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ, त्यसको प्रस्तावलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिनेछौं ।’
विदेशमा रहेका बालिग नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषय दशकौंदेखि चर्चामा तयारी अभावमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । जेन-जी आन्दोलनपछाडि यो मुद्दाले फेरि एकपटक महत्व पाएको छ । जेन-जी युवाहरुले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिइनुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढाएका छन् ।
अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै विदेशमा रहेका मतदातालई आगामी चुनावमा मतदानको अवसर दिइने बताएका थिए । तर, त्यसका लागि जुन स्तरको तयारी थालिुनपर्ने हो, त्यसमा भने ढिलाइ देखिएको हो । २१ फागुनमा हुने चुनावको मिति दिनानुदिन नजिकिँदै जाँदा अहिलेसम्म विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने वा नदिने विषयमा सरकारले निर्णयसम्म गर्न सकेको छैन ।
गृह मन्त्राालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले विदेशमा कसरी मतदान गराउने, मतदातालाई कसरी सहभागी गराउने लगायतका विषयमा आवश्यक प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र कानुनमा सुधारका विषयहरुमा अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । सरकारले अध्ययनको जिम्मेवारी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई दिएको छ । ‘कुनकुन कानुनमा केके संशोधन आवश्यक पर्छ । त्यसबारे निर्वाचन आयोगसँग समेत राय मागिएकामा आयोगबाट राय आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘मतदानको तरिका के हुने ? कति खर्चिलो हुने ? तयारी केके आवश्यक पर्छ जस्ता प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्षमाथि प्रतिष्ठानबाट अध्ययन भइरहेको छ । त्यताबाट पनि प्रतिवेदन आएपछि थप निर्णय हुने नै छ ।’
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका बालिग नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्न ९ चैत २०७४ मा नै सरकार र आयोगको नाममा निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो । तर, तत्कालीन सरकारको उदासीनताले २०७९ को निर्वाचनमा कार्यान्वयना आएन । आयोगले दुई वर्षअगाडि तयार पारेको एकीकृत निर्वाचन विधेयकको मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण मतदाता नामावलीमा संकलन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । तर, सरकारले त्यस मस्यौदालाई अगाडि बढाएन । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकार र आयोगलाई पटकपटक तागेता गर्दै आएको छ ।
यसबारे अध्ययन गरिरहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रवक्ता वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. दीपककुमार खड्काले अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । ‘समयको चापलाई हेर्दै द्रुत गतिमा अध्ययन गरेका छौं । लगभग सकिएको छ । आगामी साता अध्ययनको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारीमा छौं,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘मुख्य-मुख्य कुरालाई ध्यानमा राखेर अध्ययन गरेका छौं । हाम्रो अध्ययन र सिफारिसले सरकारलाई निर्णय लिन सजिलो हुनेछ ।’ उनले अध्ययन प्रतिवेदनका विषय अहिले नै खुलाउन नसकिने बताए । तर, विदेशमा रहेका नागरिकलाई उनीहरु रहेकै देशबाट मतदानमा सहभागी गराउने विषय सम्भव रहेको उनको भनाइ छ ।
‘सम्भव छ कि छैन ? नगर्दा के हुन्छ ? गर्दा यो हुन्छ, नगर्दा यो हुन्छ भनेर सुझाव दिन्छौं,’ उनले भने, ‘नगर्दाको ठूलो रिस्क छ । गर्न सम्भव छ । यसका लागि कहाँकहाँ सुधार आवश्यक छ । लिगल, टेक्निकल र म्यानेजमेन्टका पक्ष समेटेर रिपोर्ट दिन लागेका छौं ।’
मतदानको तरिका, मतदाताको टुंगो, खर्च लगायतका विषयमा अध्ययन गरिएको छ । अनलाइन विधि, हुलाकमार्फत तथा व्यक्ति आफै उपस्थित भएर मतदान गर्ने तीनवटा विकल्पमा अध्ययन गरिएको खड्काले जानकारी दिए । संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीमध्ये बढीभन्दा बढी मतदाताको सहभागिताका लागि ‘अनलाइन भोटिङ’ उपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ । ‘पोस्टल भोटिङ पनि सम्भव छ । तर, त्यसमा केही समय लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय देशमा लाइन लागेर मतदान नै गर्न पाइँदैन । सबै पक्षको अध्ययन गरेर सुझाव दिँदै छौं । हरेक विकल्पका लाभ र हानिसहित दिइने सुझावले सरकारलाई निर्णय लिन पर्याप्त विषय दिने उनले उल्लेख गरे । ‘मुख्य कुरा समयको चाप हो । चुनाव नजिकिइरहेको छ । त्यो नै मुख्य चुनौती हो,’ उनले भने, ‘समय टाइट हुँदै गएकाले युद्ध स्तरमा प्रत्येक दिन २४ सै घण्टा काम गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ ।’
प्राविधिक र कानुनी तयारीतर्फ सरकारले ध्यान दिए पनि राजनीतिक पक्षतर्फ सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकारका विषयमा राजनीतिक दलहरुको स्वीकार्यता पनि आवश्यक रहेको आयोगका एक आयुक्तले बताए । चुनावको विश्वसनीयता, वैधता र स्वच्छताका लागि यसको तयारीमा निर्वाचनमा मुख्य खेलाडी राजनीतिक दलहरुलाई पनि समेटेर निर्णय लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कानुन, स्रोत र साधन प्राप्त भयो भने हामीलाई चुनाव गराउन समस्या छैन । प्रारम्भदेखि नै भनिरहेका छौं । तर, अहिलेसम्म सरकारले त्यसबारे निर्णय लिएको छैन,’ उनले भने, ‘ढिलो हुँदै जानु भनेको गर्न नसकिने स्थितिमा पुग्नु हो । साथै, प्राविधिक र कानुनी छलफलसँगै राजनीतिक सहमति पनि यसका लागि महत्वपूर्ण हो ।’
