: जेनजी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान्यायाधीश प्रकाशमान सिंह नेतृत्वको संवैधानिक इजालसले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुको कारण सोधेको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको जिकिर गर्दै नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडालले आइतबार रिट दायर गरेका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री बन्न नदिने उनको तर्क छ।
राष्ट्रपतिबाट गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइ धारा ८० बमोजिम शपथ लिएकी कार्कीको हकमा नियुक्तिकर्ता र नियुक्त भएका दुवैबाट संविधानको धारा ७६/१३२ (२) को समेट ठाडो उल्लघंन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास समेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
