मुख्य समाचार
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा लत्रिएका तार व्यवस्थापन सुरु
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा लत्रिएका तार व्यवस्थापन सुरु

। काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा लत्रिएका तार व्यवस्थापन सुरु गरेको छ ।

महानगरका विभिन्न भागमा लत्रिएका तारले पैदलयात्री अल्झिने, सडकसम्म लत्रिँदा सवारी दुर्घटना हुने गरेकाले व्यवस्थापन सुरु गरिएको महानगर प्रहरी बलका प्रहरी निरीक्षक रामेश्वर पौडेलले राससलाई जानकारी दिए ।

पहिलो चरणमा महानगरको पुतलीसडक, थापाथली र बबरमहल क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन भइरहेको उनले बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् लाइनका लागि राखेको खम्बामा विभिन्न इन्टरनेट कम्पनी र स्पेस टिभी नेटवर्कले तार टाँगेर अस्तव्यस्त बनाएका कारण समस्या हुने गरेको छ ।


ती कम्पनीले प्राधिकरणलाई तार लगेबापत शुल्क तिर्ने गरे पनि तार व्यवस्थापन गर्ने गरेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार भदौको तुलनामा असोजमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या १२ हजार ४ सय ७१ ले कम भएको हो । विभागका अनुसार भदौमा ४५ हजार ७ सय ३२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । असोजमा ३३ हजार २ ...
। प्रहरीले बलम्बु प्रहरी प्रभागमा आगजनी र तोडफोडमा संलग्न एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीको फेला परेका भिडियो र फोटो प्रमाणका आधारमा जिल्ला सर्लाही मलंगवा गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं. १० सतुङ्गल बसोबास गर्दै आएका १८ वर्षीय धर्म जित यादवलाई पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीका अनुसार, जेन-जी ...
एनबीआई अगुवाइमा निजी क्षेत्रको संयुक्त घोषणा : शान्ति, समृद्धि र युवा सशक्तीकरण
। बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा रात्रिकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि बत्ती जडान सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नुवाकोट वितरण केन्द्रले सोमबार ल्यान्डफिल साइटमा बत्ती जडानका लागि पोल झारेको छ । अब पोल गाडेर बत्ती जडान गरिने छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आइतबार ल्यानडफिल साइट अनुगमन र स्थानीयसँगको ...
। संघीय संसद् अन्तर्गत सांसद र संसद्का पदाधिकारीले पाउँदै आएका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको छ । सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर सांसद र संसद्का पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा खोसेको हो । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार ...