। सांसदहरूसँगै प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा पनि खोसिएको छ ।
सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची दुईमा हेरफेर गरेर प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा खोसेको हो ।
संंघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची दुई को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षले पाउँदै आएको स्वकीय सुविधा खोसेको हो ।
उक्त ऐन अनुसार उपसभामुख र उपाध्यक्षले स्वकीय सचिव रा.प.द्धि. एक/एक जना पाउँदै आएका थिए । स्वकीय सुविधा खोसिएतापनि उपसभामुख र उपाध्यक्षले पाउने अन्य सुविधा यथावत छ । जस अन्तर्गत दुवैले एक/एक जना कम्युटर अप्रेटर, दुई/दुई जना सवारी चालक, दुई/दुई जना कार्यालय सहयोगी पाउँछन् ।
यसका अलावा एउटा/एउटा प्रिन्टरसहितको कम्युटर, दुई/दुई वटा साइकल, अतिथि सत्कार खर्च प्रति महिना दुई/दुई हजार, अंग रक्षक पदिक एक/एक जना, विल्लादार गार्ड एक/एक जना पाउँछन् ।
सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सुविधा पनि खोसिएको छ । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा २७५ जना र राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सांसद् हुन्छन् ।
राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र सत्तापक्षको मुख्य सचेतकले पाउँदै आएको एक/एक जना स्वकीय सचिव रा.प.द्धि.को सुविधा पनि खोसिएको छ ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पाउने सुविधाहरू भने यथावत छ ।
दुवैले स्वकीय सचिव (रा.प.प्र.) एक/एक जना, स्वकीय सचिव (रा.प.द्वि.) एक/एक जना, स्वकीय सचिव (रा.प.तृ.)एक/एक जना, कम्प्युटर अप्रेटर ( रा.प.अ.प्र.) एक/एक जना पाउँछन् । सवारी चालक (प्रथम स्तर) दुई/दुई जना, कार्यालय सहयोगी (प्रथम स्तर) दुई/दुई जना पाउँछन् ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दुवैले प्रिन्टर सहितको कम्प्युटर एक/एक वटा, साईकल दुई/दुई वटा, अतिथि सत्कार प्रति महिना २५/२५ हजार, अंग रक्षक, पदिक एक/एक जना, विल्लादार गार्ड एक/एक जना, सैनिक जवान (सिपाही) १०/१० जना पाउँछन् ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सुविधा यथावत रहेको र उपसभामुख र उपाध्यक्षको सुविधा कटौती भएको विषयमा आइतबार संघीय संसद्को व्यवस्थापन समितिको बैठकमा छलफल समेत भएको थियो । यो विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग कुरा गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।
