— ११ देशमा रहेका राजदूत फिर्ता बोलाउने र भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । निर्वाचनका लागि गठन भएको सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चका छुट्टाछुट्टै इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् ।


सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ती निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने भएका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । एक सातापछि ३० असोजमा ११ देशमा रहेका नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको हो ।

राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखेर शुक्रबारदेखि बहस गराइएको थियो । आइतबार बहस सकिएपछि न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मुद्दा नटुंगिँदासम्म राजदूतलाई फिर्ता नगराउनू भनी आदेश दिएको छ ।
.सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने राजदूतहरूको परिचालन र फिर्ता बोलाउनु सरकारको विशेषाधिकार भए पनि संसदीय सुनुवाइसमेत नहुने अहिलेको अवस्थामा उचित नहुने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन भएको सरकारले यस्तो निर्णय गर्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ । फिर्ता बोलाइएका राजदूतको पदावधि बाँकी नै रहेको, फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख नभएको र रिक्त हुन आउने राजदूत पदमा नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य भए गरेको पनि नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी हालको अन्तरिम सरकार गठन भएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएबाट संविधानको धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभई राजदूत पद रिक्त हुन जाने देखिन आएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसमेतमा असर पर्ने सम्भावना रहेको समेत सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ । ‘तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट एकै मितिमा भएको सिफारिसबमोजिम नियुक्त १७ आवासीय राजदूतहरूमध्ये ११ जनालाई मात्र छनोट गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नुमा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारणसमेत उल्लेख भएको देखिएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।



‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ को दफा ८(क) मा ‘राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले चार वर्षको हुने’ भन्ने व्यवस्था छ । दफा ८(ख) मा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनुअगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्नेछ’ भनिएको छ । केपी शर्मा ओली सरकारले १४ साउन २०८१ मा गरेको सिफारिसका आधारमा चरणबद्ध रूपमा १७ राजदूतको नियुक्ति गरिएको थियो ।

चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय ३० असोजमा भएको थियो । अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ती मुलुकमा अध्ययन, रोजगारी र विभिन्न काममा जाने नेपालीको हितका लागि राजदूतहरू खटिएकाले उनीहरूको नियुक्ति र फिर्तालाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध भने आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले नै रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले ११ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले बिहीबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने निर्णय सुनाएको हो ।

आयोग कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएको र आर्थिक रूपमा समेत भार थपेको र अनियमित रूपमा जग्गा वितरणको तयारी भएको भन्दै सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।