— चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी तथा थुनुवालाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन् । नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगीअड्डामा आइतबार भएको सुरक्षा विश्लेषण र चुनावी सुरक्षा समीक्षामा उनीहरूले २४ भदौमा जेलबाट भागेका कैदीबन्दी तथा थुनुवा र लुटिएका हतियार प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएका हुन् । यसले चुनावी सुरक्षालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
उनीहरूले सुरक्षा निकायहरूबीच एकल र संयुक्त रूपमा ‘अपरेसन’ चलाएर लुटिएका हतियार फिर्ता, फरार कैदीबन्दी नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने पक्षलाई निस्तेज पार्ने रणनीति आवश्यक भएको पनि औंल्याएका छन् । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले आइतबार बिहान ११ बजे प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीसहितका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूलाई जंगीअड्डामा डाकेर पछिल्लो सुरक्षा अवस्था, चुनावी सुरक्षा रणनीतिलगायत विषयमा छलफल गरेका हुन् ।
त्यस क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ, सशस्त्र बलका महानिरीक्षक अर्याल र अनुसन्धान विभाग प्रमुख कार्कीले आ–आफ्ना संयन्त्रबाट भइरहेका कामकारबाहीबारे जानकारी गराउनुका साथै देखा परेका चुनौतीबारे बताएका थिए । तीन वटै निकायका सुरक्षा प्रमुखले २४ भदौको घटना र यसबाट सिर्जित अवस्था नै अहिलेको चुनौती रहेको औंल्याएको सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
दिउँसो २ बजेसम्म बसेको बैठकमा चुनौतीलाई चिर्दै आगामी चुनावी सुरक्षालाई कसरी प्रभावकारी, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने भन्नेबारे छलफल भएको थियो ।
पछिल्ला दिनमा सेना, प्रहरी र सशस्त्रले शान्तिसुरक्षाको अवस्था मध्यनजर गरेर देशभर संयुक्त सुरक्षा गस्ती सुरु गरेका छन् । ‘सुरक्षा स्थिति चुनौतीपूर्ण छ, २४ भदौपछि सुरक्षा निकायहरूको मनोबल पनि कमजोर बनेको पृष्ठभूमिमा यसलाई बिस्तारै सामान्यीकरण गर्दै लैजान, अन्तरसुरक्षा निकाय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन, भागेका कैदी, लुटिएका हतियार र यसबाट सिर्जित थ्रेटले समाजमा पारिरहेको त्रासलाई हटाउन एवं अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न संयुक्त सुरक्षा गस्ती थालिएको हो,’ सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसमा राम्रो फिडब्याक आएको छ, यसलाई निरन्तरता दिने र सम्बद्ध सुरक्षा निकायहरूले एकल र संयुक्त रूपमा साझा चुनौती सामना गर्ने सम्बन्धमा आइतबारको छलफल केन्द्रित रह्यो ।’
सबै सुरक्षा निकायले चुनावी सुरक्षा कमान्ड पोस्ट बनाएर सोहीअनुसार परिचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको र अर्को बैठकमा यसबारे थप समीक्षा हुने ती अधिकारीको भनाइ छ । २१ फागुनमा चुनाव गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरूले आ–आफ्नो तयारी गरिरहेका छन् । चुनावलाई निष्पक्ष, भयरहित र धाँधलीमुक्त रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती छ । २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा प्रहरीका मात्र १२ सय बढी हतियार लुटिएकामा अझै ५ सय बढी फिर्ता भएका छैनन् । १ लाख राउन्ड गोली प्रहरी अभिलेखबाट हराइरहेकाले यस विषयले अर्को चुनौती थपिएको छ । १४ हजार ४३ कैदीबन्दी विभिन्न २८ वटा कारागार र बालसुधार गृहबाट फरार भएकामा ५ हजार बढी अझै जेलबाहिर छन् ।
प्रहरीका ४ सय बढी ब्यारेक तथा कार्यालय जलेर ध्वस्त भएकामा अहिले पनि ४ सय १ स्थानमा अस्थायी व्यवस्थापन र भग्नावशेषबाटै काम चलाइरहेको अवस्था छ । सशस्त्रका पनि ६२ वटा ब्यारेक/कार्यालय तोडफोड भएकामा मर्मत र अस्थायी बन्दोबस्तीबाट काम चलाइएका छन् । ब्यारेक र कार्यालय जल्दा प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूका व्यक्तिगत मात्र २२ करोडभन्दा बढीको धनमाल नष्ट भएको विवरण प्रहरी प्रधान कार्यालयले संकलन गरेको छ ।
अर्कातर्फ संसद्, अदालत, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, अख्तियार, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताका निवासलगायत सार्वजनिक तथा निजी र व्यापारिक भवन जलेर नष्ट भएकामा सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै सेनाको पनि आलोचना हुने गरेको छ । यो सबै पृष्ठभूमिमा २१ फागुनमा हुने चुनाव र त्यसअघि समाजमा देखा परेको सुरक्षा त्रासलगायत सबै विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर सुरक्षा अवस्था चुस्त र मजबुत बनाउन सुरक्षा प्रमुखबीच छलफल र समीक्षा भएको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ ।
