: सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित तीनजनाविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सोमबार बसेको न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष कार्कीसहित आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिट सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि कार्त्तिक १२ गते सर्वोच्चले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आज छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो।
दुवै पक्षसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइका लागि रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहित सदस्य विज्ञानराज शर्मा र विश्ववेश्वर प्रसाद भण्डारीविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। अधिवक्ता ढकालले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यक्ष तथा सदस्यको रुपमा कुनै पनि कार्य नगर्न/ नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। तर, छानबिनको विषयसँग सम्बन्धित धारणा पहिले नै सार्वनजिक गरेको र पूर्वाग्राही देखाइसकेकाले उनीहरूको अनुसन्धानबाट घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नआउने जिकिर रिट निवेदकको छ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । हालसम्म ७६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने निजी तथा सरकारी भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति भएको छ।
