। कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिएको छ ।
संघीय सरकारको ५ असोजको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै असोज महिनादेखि स्वकीयहरूको तलब रोकेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती गर्ने भन्दै ५ असोजमा देशैभरिका स्वकीय सचिवहरूको तलब रोक्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि ८ असोजमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
संघीय सरकारको निर्णय र मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्राचारपछि स्वकीय सचिवहरूको तलब रोक्का गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
‘मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्राचारपछि तलब रोकिएको छ । तर स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्नेबारे नीतिगत निर्णय भने भएको छैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार भदौ महिनाको तलब भने स्वकीय सचिवालयको खातामा पठाइसकिएको थियो । सांसदका स्वकीय सचिवहरूले नायब सुब्बा सरहको तलब खाँदै आएका थिए । प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित ७ जना मन्त्री छन् । उनीहरू बाहेकका ३३ जना प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूले स्वकीय सचिवसहित सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी राखेका छन् ।
सचिवालयका अनुसार ती कर्मचारीको संख्या ४७ जना रहेको छ । सभामुख नन्दा गुरुङका ४, उपसभामुख यशोदा न्यौपानेका ३, विपक्षी दलका नेता राजकुमार शर्माका ३ र चार वटा संसदीय समितिका सभापतिका ८ जना स्वकीय सचिव रहेका थिए ।
त्यस्तै प्रत्येक प्रदेश सभा सदस्यहरूले एक/एक जना स्वकीय सचिव राख्दै आएका थिए । उनीहरूको तलबमा झन्डै १५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
स्वकीयहरूको तलब रोकिएपछि सांसदहरूले विभिन्न माध्यमबाट दबाब दिइरहेको सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए ।
‘तीन दिन अगाडि बसेको कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि माननीयज्यूहरूले तलब रोकिएको विषय उठाउनुभएको थियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘सचिवालयलाई तलब नरोक्न समेत दबाब दिनुभएको थियो ।’
गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा सचिवालयमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । आगजनीले प्रदेशसभाको सभा भवनसहित सबैजसो कागजात, फर्निचर, कम्प्युटर लगायत सामग्रीहरू नष्ट भएका छन् । जसका कारण अहिले नियमित र प्रशासनिक काममा मात्र सीमित भएको छ ।
सभाको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्न स्थान अभाव भएको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले तत्काल पुनर्निर्माण सम्भव नरहेकाले कामचलाउ भवन निर्माणको तयारी थालेको जनाएको छ ।
हाल सभामुखको सरकारी निवासबाटै कर्मचारीले कामकाज गरिरहेको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए ।
निवासमा तोडफोड भए पनि आगजनी नभएकाले त्यहीँबाट कार्यालय सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘एउटै कोठामा दुई वटा कम्प्युटर जडान गरी पालैपालो काम गरिरहेका छौँ । सबै संरचना जल्दा दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा समेत समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने ।
कामकाज सुचारु राख्न र संवैधानिक प्रावधानअनुसार हिउँदे अधिवेशन बोलाउनका लागि कार्य व्यवस्था समितिको बैठकले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय समेत गरेको सचिवालयले जनाएको छ । दोस्रो कार्यकालको छैटौँ अधिवेशन गत २१ साउनमा अन्त्य भएको थियो ।
