। ट्रम्प प्रशासनको श्रम विभाग (लेबर डिपार्टमेन्ट) ले कम्पनीहरूमाथि एच-वानबी भिसाको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ।
एक भिडियो सन्देशमा भनिएको छ, कम्पनीहरूले एच-वानबी भिसाको गलत प्रयोग गरी कम तलबमा विदेशी कामदारहरूलाई रोजगारी दिए, यसले अमेरिकी युवाहरूको ‘अमेरिकन ड्रीम’ खोसियो।
भिडियोमा यस किसिमको अनियमितता गर्न दिने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूलाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ।
ट्रम्प प्रशासनका अनुसार, एच-वानबी भिसा धारकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ७२ प्रतिशत भारतीय छन् भने १२ प्रतिशत चिनियाँ नागरिकहरू छन्।
भिडियोमा अमेरिकी राष्ट्रपति र श्रम मन्त्री लोरी चाभेज-डर्मरको नेतृत्वमा कम्पनीहरूलाई भिसाको दुरुपयोगका लागि जवाफदेही बनाइने र अमेरिकी जनताका लागि अमेरिकन ड्रीम फर्काइने बताएका छन्।
के हो भिडियोमा उल्लेख ‘प्रोजेक्ट फायरवाल’ ?
विभागको ५१ सेकेन्ड लामो भिडियोमा सन् १९५० को दशकका सुखी परिवार र घरहरूको फुटेज देखाइएको छ र ‘प्रोजेक्ट फायरवाल’ नामक कार्यक्रमको चर्चा गरिएको छ।
‘प्रोजेक्ट फायरवाल’ मार्फत कम्पनीहरूलाई एच-वानबी भिसाको दुरुपयोगका लागि जिम्मेवार ठहराउने र भर्ती प्रक्रियामा अमेरिकीहरूलाई प्राथमिकता दिई अमेरिकन ड्रीम फिर्ता ल्याउने लक्ष्य छ।
श्रम विभागले सेप्टेम्बर २०२५ मा ‘प्रोजेक्ट फायरवाल’ सुरु गरेको थियो। यो कार्यक्रम एच-वानबी भिसामा कडा निगरानी राख्नको लागि डिजाइन गरिएको हो, जसको मुख्य उद्देश्य अमेरिकी कामदारहरूको अधिकार, तलब र रोजगारीका अवसरहरू सुरक्षित गर्नु हो।
अब के हुन्छ ?
नयाँ व्यवस्था अनुसार, कम्पनीहरूले विदेशी कामदारहरूलाई भर्ना गर्नुअघि अमेरिकीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
परियोजना अन्तर्गत कम्पनीहरूको जाँच गरिनेछ र गडबडी भेटिएमा प्रभावित कामदारहरूलाई बक्यौता तलब तिराउने, सिभिल जरिवाना लगाउने र निश्चित समयका लागि एच-वानबी कार्यक्रमबाट निकाल्ने प्रावधान छ।
एच-वानबी भिसा शुल्क १ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुग्यो
Screenshot of a video shared by the US Labour Department highlighting countries with the most H1B visa approvals.
अमेरिकी सरकारले गत महिना एच-वानबी भिसाको शुल्क बढाएर एक लाख डलर (लगभग १ करोड ४० लाख नेपाली रुपैयाँ) पुर्याउने निर्णय गरेको छ।
व्हाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी क्यारोलिन लेभिटका अनुसार यो बढेको शुल्क एक पटकका लागि मात्र हुनेछ र आवेदन दिने बेला तिर्नुपर्नेछ।
यो शुल्क सेप्टेम्बर २१, २०२५ देखि लागू भइसकेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य विदेशी कामदारहरूमाथिको निर्भरता कम गर्नु हो।
यो नियम नयाँ भिसा धारकहरूलाई मात्र लागू हुनेछ, पुराना एच-वानबी भिसा होल्डरहरूलाई होइन। त्यस्तै, यसअघि एच-वानबी भिसा शुल्क लगभग पौने ९ देखि १० लाख रुपैयाँ लाग्थ्यो, जुन ३ वर्षका लागि मान्य हुन्थ्यो र नवीकरण गर्दा थप ३ वर्षका लागि सोही शुल्क लाग्थ्यो। यसरी ६ वर्ष अमेरिकामा बस्नको लागि कुल खर्च करिब १७ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँ पर्थ्यो।
अमेरिकन ड्रीम: योग्यता र मेहनतमा आधारित अवसर
अमेरिकन ड्रीमको अर्थ एक यस्तो देश बनाउनु हो जहाँ मेहनत गर्ने हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवन सुधार्न सक्छ, चाहे ऊ धनी होस् वा गरीब। यसले सबैलाई समान अवसर दिने, स्वतन्त्रता र सफलताको सपनालाई जनाउँछ।
सन् १७७६ मा अमेरिकाका संस्थापकहरूले सबै मानिस बराबर जन्मिएका हुन्छन् र सबैलाई बाँच्ने, स्वतन्त्रता र खुशी खोज्ने अधिकार रहेको घोषणा गरेका थिए।
सन् १९३१ मा लेखक जेम्स एडम्सले आफ्नो पुस्तकमा यसलाई अमेरिकन ड्रीम नाम दिएका थिए। उनले यो सपना केवल गाडी र धेरै पैसा कमाउनुमा सीमित नभई हरेक युवाले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता हासिल गर्न सक्ने अवस्था हो भनी उल्लेख गरेका थिए, जहाँ सम्मान जन्म वा परिवारका कारणले नभई आफ्नै मेहनत र योग्यताले प्राप्त हुन्छ।
यसैबीच, फ्लोरिडाका गभर्नर रन डेसेन्टिसले गत बुधबार राज्यका विश्वविद्यालयहरूलाई एच-वानबी भिसामा विदेशी कामदारहरूलाई रोजगारी नदिन आदेश दिएका छन्। यसको सट्टा अमेरिकीहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
डेसेन्टिसले देशका विश्वविद्यालयहरूले योग्य र उपलब्ध अमेरिकीहरूको सट्टा एच-वानबी भिसामा विदेशी कामदारहरूलाई भर्ना गरिरहेको बताए। उनले फ्लोरिडामा एच-वानबी को दुरुपयोग सहन नगरिने भन्दै राज्यको बोर्ड अफ गभर्नर्सलाई यो अभ्यास बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्।
उनले विश्वविद्यालयहरूले योग्य अमेरिकीहरू नभेटेमा आफ्ना पाठ्यक्रमहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिए, ताकि उनीहरूका स्नातकहरू यी जागिरहरूका लागि योग्य बन्न सकून्।
फ्लोरिडामा करिब ७,२०० एच-वानबी भिसा धारकहरू छन्, जसमध्ये धेरै निजी कम्पनीहरूमा भए पनि विश्वविद्यालयहरूमा पनि यसको प्रयोग हुने गरेको थियो।
– एजेन्सीहरूको सहयोगमा
