— अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले नीतिगत सुधारका कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र केही सुधारका कामहरु निजी क्षेत्रले अनुभव गर्ने गरी भइसकेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री खनालले लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षाको विषयमा शंका नगर्न स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरे ।
गएको भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको जेनजी आन्दोलन र सो क्रममा भएको जनधनको क्षतिले निजी क्षेत्रमा परेको असर, लगानीकर्ताले गरेको अनुभव एवं विद्यमान अवस्थाबाट अगाडि बढ्न गरिनुपर्ने पहलका सम्बन्धमा सार्वजनिक निजी संवाद आयोजना गरिएको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार अर्थ मन्त्रालय सभा हलमा आयोजित संवाद अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल, गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हा, नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल सहभागी थिए ।
छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाटको घटनाले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अत्यन्त दुखित एवं चिन्तित बनाएको बताए ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण, पारदर्शिता एवं सुशासन बढाउन सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई ‘फेसलेस’, ‘पेपरलेस’, ‘कन्ट्याक्टलेस’ बनाउन सार्वजनिक सेवाहरूलाई तीव्र गतिमा डिजिटलाइज गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
पाण्डेले देशको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको प्रकृति र संकट झेल्न सक्ने सामर्थ्य अन्यत्रभन्दा भिन्न रहेको यथार्थ यसअघिका संकटहरूले समेत देखाइसकेको भन्दै हालको चुनौतीलाई पनि अवसरको रूपमा लिन सकिने बताए । ‘तर, यसका लागि सरकारले अभिभावकत्व दिन आवश्यक छ । यो वा त्यो बहानामा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउन हुँदैन । विगतका संकटहरुको जस्तै हालको संकटको पनि पूर्ण रूपमा सामना गरी अगाडि बढ्न निजी क्षेत्र दृढ छ । दृढ रहेको निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने दायित्व भने राज्यको नै हो,’ उनले भने ।
गृहमन्त्री अर्यालले निजी क्षेत्रले राखेको सुरक्षा प्रत्याभूतिको विषयलाई गृह मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनुभयो । उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अपरिहार्य रहेको बताउनुहुँदै सुशासनका सम्बन्धमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सिन्हाले कुनै पनि निकायमा रोकिएका काम सम्पन्न गर्न तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताए । कानुन नै सुधार गर्नुपर्ने बाहेकका प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाई छ ।
नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त लगानी योग्य रकम रहेको हुँदा लगानीका लागि राम्रो अवसर रहेको बताए । उनले लगानीका लागि आग्रह गर्दै विशेष गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाए ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कार्यक्रमको महत्वबारे जानकारी गराउँदै परियोजनाका लगानीकर्ता तथा विकासकर्ताहरूका लागि सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न लगानी बोर्डको कार्यालय सक्रिय र विवेकपूर्ण ढंगले कार्यरत रहेको तथा उक्त प्रयासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता गरे ।
‘लगानी बोर्डले अब लगानीकर्ताका लागि ‘एकल बिन्दु सेवा प्रणाली लागू गर्दैछ । जसअन्तर्गत कुनै पनि निजी लगानीकर्ताले लगानी बोर्डमा सिधै आयोजना दर्ता (आवेदन) गर्न सक्नेछ, र उक्त आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया एकीकृत रूपमा एकल बिन्दु सेवामार्फत अघि बढ्नेछ,’ उनले भने ।
विगत एक वर्षयता सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, नियमावली लगायतका कानुनी संशोधन, संस्थागत सुधार र क्षमता विकासका प्रयासहरूको स्मरण गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य, साथै लगानी बोर्डको आगामी चार वर्षे रणनीति र व्यावसायिक योजनाले निर्धारण गरेका महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि उच्च प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्ने बताए ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले नयाँ सरकार बनेपछि लगानीकर्ताका लागि लिएको नीति एवं सरकारले गर्न लागेको सुधारका विषयमा र नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले अर्थतन्त्रका चुनौती, अवसरसँगै सरकारले निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सक्छ भन्ने विषयमा प्रस्तुतीकरण दिए ।
