— संघीय संसद्को स्थायी सदन राष्ट्रिय सभा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर अहिलेको सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बताएका छन् । उनले सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरेर बिजनेस दिनुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।
आदिवासी जनजाति आयोगले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका समस्याहरू र आगामी कदमबारे बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभाप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरा उठाएका हुन् ।
संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भए पनि तिनका सिफारिस र सुझाव कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो दोहोरिइरहेको भन्दै संसद्, सरकार र आयोगबीच समन्वय अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । उनले भने, 'संसद्को भूमिका ऐन कानुन निर्माणको हो । त्यसका लागि सरकारले संसद्मा बिजनेस ल्याउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर सहकार्य गर्न तयार छ ।'
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको पनि उपस्थिति थियो । अध्यक्ष दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल मर्म विविधता, समानता र समावेशितामा निहित रहेको भन्दै त्यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि साझा प्रयास जारी राख्न आग्रह गरेका थिए ।
दाहालले अगाडि भनेका थिए, 'पछिल्लो समयमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएको छ । हालै बनेको अन्तरिम सरकारले तत्काल सुशासन दिने र चुनावी कामतिरै बढी केन्द्रित भएको मैले महसुस गरेको छु । जनताले गरेको अपेक्षा पनि समयमै निर्वाचन होस् भन्ने हो । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुवै सदनबाट कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको विषयमा यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ ।'
प्रतिनिधिसभा नभएको बेला संवैधानिक सीमाभित्र रहेर राष्ट्रिय सभा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको दाहालको भनाइ थियो । 'प्रतिनिधिसभा नभएको वर्तमान अवस्थामा संवैधानिक परिधिमा रहेर सरकारसँग सहकार्य एवम् समन्वय गरी कानुनी जटिलता र अप्ठ्याराहरू फुकाउन राष्ट्रिय सभाले संसद्को भूमिका बहन गर्न तयार छ,' दाहालले भने, 'राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने सहजीकरण गर्न सदैव प्रतिवद्ध रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।'
