— राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आदिवासी जनजातिको अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्य, सरकार र संवैधानिक आयोगबीच सहकार्य एवम् तदारूकता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
आदिवासी जनजाति आयोगले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका समस्याहरू र आगामी कदमबारे बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले उक्त धारणा राखेका हुन् ।
अध्यक्ष दाहालले आदिवासी जनजाति आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये थोरै मात्र कार्यान्वयन भएको र अधिकांश कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनले भने, 'आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सिफारिस तथा सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिन्छ, यो विषयमा राज्यका सबै अंगहरूको तदारूकता आवश्यक छ ।'
नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार आदिवासी जनजाति आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले आयोगको गठन आदिवासी जनजातिको लामो संघर्षको उपलब्धि रहेको बताए । उनले भने, 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित वर्गको बलिदान र संघर्षको प्रतिफल हो । यस उपलब्धिको रक्षा गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।'
नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ३८ प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी जनजाति समुदायको भए पनि उनीहरू सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको र समान प्रतिनिधित्व नपाएको उल्लेख गर्दै दाहालले राजनीतिक परिवर्तनका हरेक चरणमा आदिवासी जनजातिको योगदानलाई स्मरण गराएका थिए ।
संविधानमा सुनिश्चित अधिकारहरू विशेषगरी धारा ३२ अन्तर्गत भाषा तथा संस्कृतिको हक र धारा ४२ अन्तर्गत सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक ऐन कानुन समयमा बनाउन नसक्दा केही निरासा देखिएको बताए । 'प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेका छन्,' दाहालले भने, 'हामीले त्यस्ता प्रयासहरूलाई परास्त गर्दै सचेतना र एकता बलियो बनाउनु पर्छ ।'
आयोगलाई पर्याप्त साधन, स्रोत र अधिकारसहित सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट सहयोग गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको दाहालको भनाइ थियो । 'संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ऐन–कानून निर्माणमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन आयोगको भूमिका बढाउनु पर्छ,' उनले भने ।
