— नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मा तीन महिनाभित्र करिब एक हजार सुरक्षाकर्मीले राजीनामा दिएका छन् । नेपाल प्रहरीका करिब साढे ४ सय र एपीएफका करिब साढे ५ सय अधिकृत र जवानले राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिनेमध्ये कोही २० वर्ष सेवा पूरा गरेका छन् भने कोही ५ वर्ष मात्रै सेवा गरेका पनि छन् ।


राजीनामा दिने अधिकांशले ‘घरायसी’ कारण देखाएको दुवै सुरक्षा निकायले जनाएका छन् । केही दिनअघि मात्रै नेपाल प्रहरीका एसएसपी प्रकाश रानाभाटले प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले पनि कारणमा ‘व्यक्तिगत’ उल्लेख गरेका छन् । उनको राजीनामा स्वीकृत हुन बाँकी छ । राजीनामा दिनेहरूमा जवानदेखि वरिष्ठ नायब निरीक्षक तहसम्मका सबैभन्दा बढी छन् ।

जेन–जी आन्दोलनपछि राजीनामा दिने क्रम बढ्न थालेको सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू बताउँछन् । जेन–जीले २३ भदौमा गरेको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा २२ जना युवा/विद्यार्थीको ज्यान गएपछि भोलिपल्ट देशभर फैलिएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा सुरक्षा निकायका कार्यालय तथा ब्यारेक निसानामा परेका थिए । त्यो दिन नेपाल प्रहरीका मात्रै १२ सयभन्दा बढी हतियार लुटिएका थिए भने करिब १ लाख राउन्ड गोली अभिलेखमा भेटिएको छैन । २४ भदौमा प्रदर्शनकारीको कुटपिटबाट ३ प्रहरीको ज्यान गएको थियो । काठमाडौंको बानेश्वर वृत्तमा कार्यरत प्रहरीलाई प्रदर्शनकारीले पोसाक नै फुकाल्न लगाएर लखेटेका थिए ।

नेपाल प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरेका अनुसार ‘घरायसी’ र ‘व्यक्तिगत’ कारण देखाएर प्रहरी कर्मचारीबाट दिनहुँजसो राजीनामा आइरहेको छ । ‘यसरी राजीनामा दिनेमा तल्लो तहका कर्मचारी धेरै छन्,’ घिमिरेले भने । प्रहरीको अभिलेखअनुसार साउनयता उपदान सुविधा लिएर ९० प्रहरीले राजीनामा दिएका छन् । अरू साढे ३ सय प्रहरीले २० वर्ष सेवा पुगेपछि पेन्सन सुविधामा जागिर छाडेका हुन् । सशस्त्र प्रहरीमा पनि पेन्सन र उपदानमा राजीनामा दिनेको संख्या धेरै छ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार असोजमा सशस्त्रका २ सय ८५ जनाले पेन्सन सुविधामा राजीनामा दिएका छन् । उपदानमा राजीनामा दिनेको संख्या १८ छ । कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी राजीनामा दिनेको संख्या १ सय १८ छ ।

नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पेन्सन पाउने गरी ४ सय ५८ र उपदान पाउने गरी ३ सय ३३ जनाले राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै २०८१/८२ मा पेन्सन पाउने गरी २ हजार १५ र उपदान पाउने ग री ३ सय ५८ जनाले राजीनामा दिएका थिए । सशस्त्रमा २०८०/८१ मा पेन्सन सुविधा पाउने २ सय ५६ जनाले राजीनामा दिएका थिए । त्यो २ सय २० जनाले भने उपदान पाउने गरी राजीनामा बुझाए । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पेन्सन सुविधामा एक हजार ३ सय ९१ र उपदान सुविधामा १ सय ६० जनाले राजीनामा दिएका थिए ।

२० वर्ष सेवा पुगेकाहरूले राजीनामा दिएपछि पेन्सन सुविधा पाउँछन् । अन्य भने योगदान गरेको वर्षका आधारमा उपदान पाउँछन् । सेवा प्रवेश गरेको ५ वर्षसम्म राजीनामा दिन नपाइने नियम छ । दुवै सुरक्षा निकायमा जवानदेखि सइसम्मको हकमा २०६० चैतअघि र त्यसपछि सेवा प्रवेश गर्नेको हकमा पेन्सन पाक्ने प्रावधान छुट्टाछुट्टै छ । २०६० चैतअघि सेवा प्रवेश गरेका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्म १६ वर्ष, असइ/सइ १८ वर्ष तथा निरीक्षक र त्यसमाथिका हकमा २० वर्ष सेवा पुगेपछि पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । त्यसयता सेवा प्रवेश गर्ने सबै दर्जाका लागि पेन्सन पाक्ने अवधि २० वर्ष बनाइएको छ । यसप्रति दुवै सुरक्षा निकायमा तल्ला दर्जाका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । तल्लो दर्जाको कर्मचारीको पेन्सन पाक्ने अवधि पुरानै कायम गर्ने गरी अघि बढेको कानुन संशोधन प्रक्रिया जेन–जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिएकाले अवरुद्ध बनेको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता घिमिरे राजीनामा व्यक्तिको स्वेच्छाको विषय भएको उल्लेख गर्दै ‘व्यक्तिको इच्छालाई रोक्ने’ गरी संगठनले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘स्वैच्छिक राजीनामा सम्बन्धित व्यक्तिको रोजाइ हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अझ अकस्मात् हुने घटना/परिघटना र त्यसले सुरक्षाकर्मीलाई पार्ने मनोवैज्ञानिक त्रास/असर पनि राजीनाको अर्को कारण हुन पुगेको छ ।’



जेन–जी आन्दोलनपछिको परिस्थितिले पनि सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्केको र यस्ता घटना पनि राजीनामाको एउटा कारक बन्ने गरेको घिमिरेले बताए । वैकल्पिक रोजगारीको खोजी, पारिवारिक अवस्था र वैदेशिक रोजगारीलगायत कारण पनि राजीनामाको क्रम निरन्तर चलिरहेको उनले उल्लेख गरे ।

सशस्त्र प्रहरी सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापा पनि राजीनामा व्यक्तिको इच्छा भएकाले यसलाई निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाका रूपमा उल्लेख गर्छन् । ‘सकभर कानुनले तोकेको अन्तिम दिनसम्म कार्यरत रहे राम्रो हुन्छ । त्यस्ता अनुभवी जनशक्तिबाट हुने कार्यसम्पादन स्वाभाविक रूपमा बढी प्रभावकारी हुन्छ तर अर्कातर्फ कानुनले नै राजीनामाको सुविधा दिएको छ,’ उनले भने ।

एक सुरक्षाकर्मीलाई तालिम दिएर फिल्डमा पठाउँदासम्म सरकारी ढुकुटीबाट ५ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । त्यसपछिको सेवा सुविधा मात्रै होइन, अवकाशपछि पेन्सन, पारिवारिक निवृत्तिभरणलगायत सुविधामा पनि राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ । यसरी भर्ना गरिएको जनशक्तिलाई तोकिएको सेवा अवधिसम्म बहालमै राख्न सरकारले प्रभावकारी रणनीति अपनाउन नसक्दा बीचैमा जनशक्ति पलायन भएर राज्यलाई नोक्सान भइरहेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।