— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा ठूला उद्योगको लाइन काटेपछि करिब तीन सय मेगावाट विद्युत् खेर जान थालेको ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएका छन् । वर्षायाममा समेत बिजुली खेर गइरहेको र दसैं–तिहारमा उद्योग बन्द भएर माग कम भइदिँदा बिजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यस वर्षको तिहारको छेकोमा प्राधिकरणले २५ उद्योगको बिजुली काटेपछि थप विद्युत् खेर गएको हो । धेरै विद्युत् खपत गर्ने दर्जनौं ठूला उद्योगमा एकै पटक विद्युत् लाइन काटिदिएपछि तीन सय मेगावाट बिजुली खेर गएको छ । यद्यपि उद्योगमा बिजुली काट्नुअगावै पनि १५० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । ‘उद्योगमा बिजुली काट्नुअघि १५० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘उद्योगमा बिजुली कटौतीपछि तीन सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । ओभर लोड र बजार नै मुख्य समस्या हो ।’
लमजुङस्थित ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी जलविद्युत् कन्टिन्जेन्सीमा राखिएको आयोजना हो । सुरुमा ‘टेक अर पे’ मै विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भए पनि प्रसारणलाइनको क्षमताले नधानेको भन्दै तीन वर्षदेखि यसलाई ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा राखिएको छ । ठूला उद्योग बन्द भएपछि भने आयोजना कहिले बन्द गरिएको त कहिले ५ देखि ७ मेगावाटमा मात्रै चलाइएको आयोजनाका सञ्चालक अर्जुन गौतमले बताए ।
‘तीन वर्षदेखि आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा छ, असोजयता राम्ररी चल्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘कहिले पावर प्लान्ट नै बन्द, कहिले ५/७ मेगावाट मात्रै उत्पादन हुन्छ ।’
कात्तिकयता ७ प्रतिशत मात्रै आयोजना सञ्चालन भएको समेत गौतमको भनाइ छ । प्राधिकरणको आफ्नो जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि निजी आयोजना भने निर्देशनात्मक रूपमा क्षमता घटाएर सञ्चालन गर्नुपरेको ऊर्जा उत्पादक बताउँछन् । ८४ मेगावाटको राहुघाट आयोजनाको बिजुली पूर्ण रूपमा खेर गएको छ । आयोजनाको बिजुली सबै खेर गएको आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी टुन्डी पावर कम्पनीका महाप्रबन्धक इन्द्र ढकालले जनाए ।
कास्कीस्थित ४४ मेगावाट क्षमताको सुपर मादी जलविद्युत् आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा थियो । यो आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा पनि छैन । तर ठूला उद्योगमा लाइन काटेपछि दिनमा १५ मेगावाट मात्रै विद्युत् प्राधिकरणले किनिरहेको सुपर मादी जलविद्युत् कम्पनीका एक निर्देशकले बताए । चाडपर्वमा बिजुली खपत कम हुने भएकाले २८/३० मेगावाट मात्रै विद्युत् खरिद गरे पनि अहिले झन् घटेको ती निर्देशकको भनाइ छ ।
नेपालको कुल जडित क्षमता ३ हजार ७ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमता मात्रै ३ हजार मेगावाट छ । प्राधिकरणका अनुसार एक हजारभन्दा बढी बिजुली निर्यात भइरहेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा उद्योगीले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको बिल माग गरिरहेका छन् भने प्राधिकरणले बिल दिइसकेको भन्दै बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ ।
उद्योगी र प्राधिकरण आआफ्नै अडानमा बसेपछि नेपाल उद्योग परिसंघले वार्ता संवादबाट समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । परिसंघले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विवाद समाधानका लागि तत्काल वार्ता संवादमा बस्न उद्योगी एवं सरकारसमक्ष आग्रह गरेको हो । आवश्यक परे वार्ता संवादका लागि सहजीकरण गर्न परिसंघ तयार रहेको समेत जनाएको छ । ‘वर्षौंदेखि गिजोलिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न परिसंघले तत्कालीन सरकारलाई एक उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सुझाव दिएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । लामो समयदेखि बक्यौता विवाद समाधान हुन नसक्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश प्रवाह नभइरहेको र लगानीको वातावरणमा असर पर्ने हुँदा विवाद समाधान गर्न अत्यावश्यक रहेको परिसंघको भनाइ छ ।
‘मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको, उत्पादनमूलक उद्योगहरूले न्यून क्षमतामा वस्तु उत्पादन गरी जेनतेन उद्योग सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा केही उद्योगमा प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्दा ती उद्योग थप मर्कामा पर्नुका साथै ती उद्योगमा कार्यरत श्रमिकसमेत मारमा परेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले विवाद समाधानका लागि तत्काल वार्ता संवादमा बस्न उद्योगी एवं सरकारसमक्ष परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ ।’ यसैबीच समग्र उद्योग ट्रेड युनियन, नेपाल (हविन) ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा देशका केही उद्योगहरूको बिजुली काट्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा केही ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानको बिजुली आपूर्ति बन्द गरिएपछि ती उद्योगमा कार्यरत ३० हजारभन्दा बढी श्रमिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको हविनको भनाइ छ ।
‘सरकारको यो कार्यले हजारौं श्रमिकको रोजगारी, आम्दानी र जीविकोपार्जन संकटमा पारेको छ, जुन पूर्ण रूपमा गैरजिम्मेवार, अमानवीय, राष्ट्र र श्रमिकविरोधी काम हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ऊर्जामन्त्रीको सन्की निर्णयले राष्ट्रको उत्पादन रोक्ने अपराधपूर्ण काम बन्द गरी प्रभावित उद्योगको बिजुली अविलम्ब जोड्न युनियन जोडदार माग गर्दछ ।’
सरकारी निकायको आन्तरिक विवाद वा भुक्तानीसम्बन्धी विवादको भार श्रमिकमाथि थोपार्नु गैरजिम्मेवार, अमानवीय र श्रमिकविरोधी कार्य रहेको हविनले जनाएको छ । ‘विद्युत् काटेको कारण बेरोजगार र पारिश्रमिकबाट वञ्चित गरिएका श्रमिकको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
