: नेपाल र भारतबीच इनरूवा-पूर्णिया र लम्की (दोदोधारा)-बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम (जेभी) तथा सेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्ठरको उपस्थितमा बुधबार नयाँ दिल्लीमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सम्झौता पत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट उपकार्यकारी निर्देशक सुभाष कुमार मिश्र र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सञ्जय कुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गरे। संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा दुवै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुलेको छ।
कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्नु द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएको उल्लेख गरे। उनले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबीच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्याई नेपालका जलविद्युतमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने बताए।
भारतीय विद्युतमन्त्री खट्ठरले थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल-भारतबीचको विद्युत विनिमयलाई सारभूत रूपमा थप सुदृढ हुनुका साथै क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा सुधार, सुदृढ ग्रिड बन्ने हुँदा यसले दुवै देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदार पुर्याउने उल्लेख गरे।
मन्त्रिपरिषद्को ३० असोजको बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुईवटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न र उक्त कम्पनीहरूमा स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो।
दुईवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारतीय भू-भागमा पर्ने खण्ड निर्माणका लागि भारतमा संस्थापना गरिने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ५१ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ। त्यस्तै नेपाली भूभागमा पर्ने खण्ड नेपालका लागि नेपालमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ।
दुई प्रसारण लाइनको निर्माणमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत सेयर पुँजी रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ। इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको करिब २६ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १०९ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा पर्नेछ। लम्की बरेली प्रसारण लाइनको करिब ३३ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १८५ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा निर्माण हुनेछ।
नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले सन् २०१९मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक लागत नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमशः २ अर्ब ६५ लाख र ४ अर्ब १३ करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु) लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै लम्की बरेली प्रसारण लाइनको नेपालमा प्रारम्भिक लागत अनुमान नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमशः २ अर्ब ५७ करोड र ६ अर्ब १४ करोड भारु रहेको छ। प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट नेपाल र भारतमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा १ अर्ब र २ अर्ब बराबरको इक्विटी लगानी गर्नेछ।
नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयोजन एवं सञ्चालन संयोजनसम्बन्धी सम्झौताको प्रावधनबमोजिम दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११ फेब्रुवरी २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन र लगानी मोडालिटीमा सहमति गरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरण र बावर ग्रिडबीच विभिन्न चरणमा भएका छलफलपछि २२ अप्रिल २०२५मा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी संस्थापना गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो। दुवै लाइनको निर्माण सन् २०३० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल र भारतबीच व्यापारका लागि हाल ४०० केभीको ढल्केबर-मुजफ्फपुर पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ। बुटवल-गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ। नेपालको चमेलियादेखि भारतको उत्तराखण्डस्थित जैलिजिवीसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दुई देशबीच सहमति जुटिसकेको छ।
हालः नेपालले ४०० केभी मुजफ्फरपुर-ढल्केबर र विभिन्न १३२ केभी प्रसारण लाइनहरूमार्फत नेपालका ३३ जलविद्युत परियोजनाहरूबाट ११२५ मेगावाटसम्मको बिजुली भारतमा निर्यात गर्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा यस्ता निर्यातहरूमार्फत १७.५६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व आर्जन गरेको थियो। यसबाहेक नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् २०२४ नोभेम्बरदेखि भारतीय ग्रिडमार्फत बंगलादेशमा ४० मेगावाटसम्मको बिजुली निर्यात गर्न पनि सुरु गरिसकेको छ।
आज सम्पन्न दुई नयाँ प्रसारणलाइन सम्झौताले भारत र नेपाल बीचको विद्यमान प्रसारण क्षमतामा लगभग ६००० मेगावाट प्रसारण क्षमता थप्ने अपेक्षा गरिएको छ। यी विकासहरूले सन् २०२४ जनवरीमा पारस्परिक रूपमा लाभदायक सहकार्यको लागि हस्ताक्षर गरिएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा उल्लेख गरिए अनुसार दस वर्षको समयसीमा भित्र नेपालबाट भारतमा १०००० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई साकार पार्न सहयोग र मद्दत गर्नेछन्।
