। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर परेका १६ वटा रिट निवेदनमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर भएका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।
जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेका सबैजसो रिट निवेदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लिएका निर्णय सच्याउन माग गरिएको छन्।
साथै, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश नै मन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी बन्नु गलत भएको दाबी सहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक फाँटमा दर्ता भएका रिट निवेदनहरूमाथि पनि एकमुष्ट सुनुवाइ हुनेछ।
संवैधानिक इजलासमा नै पेश हुने केही रिट निवेदनमा जेनजी आन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि कारबाहीका लागि आदेशको माग समेत छ।
प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको मूल भवन छेवैमा रहेको र आगजनीले कम क्षति भएको ‘एनेक्स भवन’को माथिल्लो तलामा रहेको पुरानो कोठामा संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुनेछ।
सामान्यतया: सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका रिट निवेदनहरूमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ वा दुई पक्षीय सुनुवाइपछि ‘गम्भीर संवैधानिक प्रश्न’को सवाल देखिएमा त्यस्ता निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा रिफर गरिदिने र त्यसका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउने अभ्यास छ।
