। सरकारले सडक डिभिजन काठमाडौं मातहतका चार दर्जन ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालेको छ ।
कार्यालयले मंगलबार निर्माण कम्पनीहरूका नाममा ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ सम्बन्धी १५ दिने सूचना जारी गरेको हो । सो अवधि भित्र स्वयम् उपस्थित भई स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ ।
त्यसो नगरे ठेक्का सम्झौताका शर्त र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का अन्त्य गर्दै कारबाही गरिने समेत कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ । कुल ४८ वटा ठेक्कामा सडक निर्माण, मर्मतदेखि ट्राफिक सिग्नल मर्मत र सडकमा रंगरोगनको जिम्मा पाएका समेत रहेका छन् ।
उता, सडक डिभिजन भरतपुरले समेत ५ निर्माण कम्पनीसँग खरीद सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया समेत सुरु गरेको छ । मंगलबार खरीद सम्झौता अन्त्य किन नगर्ने सम्बन्धी सूचना जारी गरी १५ दिन भित्र उपस्थित हुन भनिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ । जसमा सिँचाइ, सडक र झोलुङ्गे पुल निर्माणसँग सम्बन्धित धेरै छन् ।